काठमाडौँ,  पुस । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो क्रमशः खुल्दै गएको छ । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आयोजनाबाट प्रभावित गाविस तथा क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेर सम्पर्कका लागि स्थानीय प्रभावितलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङले पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी, खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । 

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले न्यूनतम प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ३५ हजारसम्मको मुआब्जा तय भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न ११ वटा खण्डमा मुआब्जा तय गरेको छ । 

बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गालाई सबैभन्दा बढी मुआब्जा दिइनेछ । यस्तै मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँ जग्गाको रु आठ लाख चार हजार, घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोको रु सात लाख ७३ हजार, खेत अब्बल रु सात लाख ४२ हजार, खेत दोयम रु सात लाख ११ हजार, खेत सिम रु छ लाख ८० हजार, खेत चाहार रु छ लाख ४९ हजार, बारी अब्बल रु छ लाख १८ हजार, बारी दोयम रु पाँच लाख ८७ हजार, बारी सिम रु पाँच लाख ५६ हजार तथा बारी चाहार रु पाँच लाख २५ हजारका दरले मुआब्जा तोकिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालका अनुसार आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा, सम्पूर्ण घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ पनि घर जग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाणपत्र पेस गरेको खण्डमा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने र पाँचदेखि १० रोपनीसम्म मात्र जग्गा हुने परिवारको हकमा तोकिएको मुआब्जाभन्दा बढी जग्गाको प्रकारका आधारमा थप १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्ने    छन् । 

घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटबिरुवालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्याङ्कन गरी थप मुआब्जा दिइनेछ भने मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाइ सो टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तय गरिनेछ । 

गृहमन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका तर्फबाट आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सलाङ, मैदी र खरी गाविसको मुआब्जाका लागि आयोजनाको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले पनि पहिलो चरणमा तीन गाविसको मुआब्जा वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जा लिनका लागि स्थानीय प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा र आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा निवेदन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले आगामी १५ दिनभित्र गोरखाका घ्यालचोक, भूमलीचोक र दर्बुङ गाविसको करिब दुई हजार १०० कित्तामध्ये एक हजार कित्ताको मुआब्जाका लागि निवेदन प्राप्त भएको र अन्यको चाँडै नै मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । 

आयोजनाका लागि चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयले रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म रु तीन अर्ब रकम जग्गा भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाले इन्जिनियरिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि केही दिनभित्रै संयोजक पद चयन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो । रासस