करिब १२ सय मेगावाट क्षमताको बन्ने बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । अघिल्लो पटक तोकीएको जग्गाको पुर्नमूल्यांकनको लागि मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ । गत मङ्सिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पठाएको हो । बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई विभिन्न एघार खण्डमा भाग लगाएर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । मुआब्जामा रकम चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकनको माग गर्दै बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले सबैको सल्लाहमा नै मूल्यांकन गरिएको हो  अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाले बताए । स्थानीय जनताको गुनासोलाई अझै पनि सबै सरोकारवालहरु बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए । आफुलाई चित्त नबुझेको विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा निवेदन दिन सकिने छुट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रहेको समेत देबकोटाले बताए । तर, अहिले सबैलाई न्याय हुने गरी आयोजना बन्नु नै प्रमुख कुरा रहेकोले सबैले एक साथ विकासका लागि हातेमालो गर्नु पर्ने उनको सुझाब थियो ।