देशकै सबै भन्दा ठूलो आयोजना मानिएको बहु प्रतिक्षित बुढी गण्डकी  आयोजना करिडोर भित्रका प्रभावित व्यक्तिहरुले पाउने मुअब्जा वितरण अन्यौल बनेको छ । मुअब्जा वितरणका लागि करिब १० पटक भन्दा बढि सम्बन्धित विभिन्न सरोकार समतिको भेला भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हिजो सोमबार पनि मुअब्जा कै विषयलाई भएको भेलामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु उपस्थित हुन नसके पछि भेला त्यतिकै टुंगिएको थियो । प्रभावित क्षेत्र घ्याल्चोक स्थित  सिउरेनी टारमा भेला  आयोजना गरिएको थियो । सबै सरोकारवाला सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुको अनुपस्थितिका कारण  भेला स्थितगित गरिएको बुढि गण्डकी  आयोजना समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मी  देबकोटाले बताए । अव फेरि सल्लाह गरेर अर्को हप्तामा बोलाउने सल्लाह भएको उनले बताए । स्थगित  भेलामा गोरखाबाट साँसद कृष्ण धिताल कमला पन्त लगायत ठूला तीनै राजनितिक दलको उपस्थिति थियो । तर धदिङ जिल्लाबाट भने कुनै पनि सांसदको उपस्थिति हुन सकेन अध्यक्ष देबकोटाले भने । भेलमा दुबै जिल्लाका साँसद राजनितिक दलका प्रमुख, जिल्ला विकास समितिका प्रमुख तथा प्रभावित क्षेत्र सरोकार वाला हरु सबैलाई बोलाइएको उनले जानकारी गराए । करिब १२ सय मेगावटको उक्त  आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रको डुवानमा परेका घरजग्गा रोक्का गरिएकाो छ । दर्वुङ, फुजेल नामजुङलगातयत १४ गाविस गोरखाको प्रभावित छ भने, धादिङमा नलाङ मैदी सलाङ लगायत १३ गाविस प्रभावित छ । उक्त क्षे त्रमा भुकम्पले भत्काएका सरचना लगायत कुनै पनि सँरचना स्थायी रुपले बनाउने गरी अघि बढाइएको छै न ।  पछिल्लो समय पुनः निर्माण  पुनः स्थापना लगायत विषय गम्भिर बन्दै गएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अन्यौलमा छन् । अब कुन ठाउँमा आफुले थात थलो जमाउनु पर्ने हो कसरी बसोबास गर्नु पर्ने भन्ने अन्यौलताका बिच प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा दोधारमा छन् । सरकारले जग्गा रोक्का गरेर  सहि अनुपातमा मुअब्जा वितरण नगरेकोले झन अन्यौ लमा परेको उनीहरु बताउँछन् । पटक पटक मिटिङ भेला गरे पनि मुअब्जाकाो विषयमा समस्या आए पछि विकास समतिले छलफल गर्दै आइरहेको छ । सरकारको मापदण्ड मात्र हेरेर भएन । अहिले त्यस क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन तथा सरकारी मापदण्डको बीचको बाटो पहिल्याएर मात्र मुअब्जा वितरण गर्न सकिने गोरखाका सांसद छम बहादुर गुरुङले बताए । यसै अनुसार अहिले जग्गालाई ११ वर्गमा विभाजित  गरिएको छ । स्थानियले तिर्ने गरेको मालपोतको तिरोको आधार,  जग्गाको किसीम  जग्गामा छोइएको बाटो  बस्ती खेती उब्जाउ क्षेत्र लगायत विभिन्न ११ वर्गमा बर्गिकरण गरी उपयुक्त बाटो पहिल्याउन लागिएको  विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले बताए । सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको भेला छलफल पछि मात्र उपयुक्त निष्कर्षमा पुगी मअब्जा वितरण सहज हुने उनले बताए ।