काठमाडौं सरकारले ठूला जलविद्युत  आयोजना निर्माण गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको लगानी संरचना स्वीकृत गरेको जनाएको छ । सरकारले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना सहित  ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने अभिप्रायलाई  प्रयोगमा ल्यायउन चाहेको देखिन्छ ।  राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न जनताको २९ प्रतिशत सेयर  रहने गरी कम्पनीको लगानी  
विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी संरचना बन्यो
संरचना स्वीकृत गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै स्वशासित कम्पनीको संरचना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १७ प्रतिशत, आयोजनाहरु प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवार को २ प्रतिशत रहने गरी विभाजन गरिएको छ । सेयर धनीको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत
स्वामित्व रहने भएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी  कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत स्वामित्व रहने भएको छ