सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै सरकार

प्रकाशित मिति : बुध, असार १२, २०८१
- शिखर श्रेष्ठ

काठमाडौं, १२ असार । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।

जसअनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।

सूचना अनुसार राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभर लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा १ माघ २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत १ माघबाट यो पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सोही नियम सामाजिक सुरक्षामा राख्दा यसको प्राप्ति समेत बढ्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

हालसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो । सरकारले २०७५र७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । तर, सेवामा अनिवार्य गर्न नसक्नु र परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।