काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल भौगोलिक बनावटले हिमाल, पहाड र तराई सहित भुधरातलिय  विवधताले सुसम्पन्न देश हो । यसो भन्दै गर्दा हरेकवर्ष वर्खायममा पहाडी क्षेत्रमा बढी पहिरो र तराई क्षेत्रमा ढुवान जस्ता विपद्का घटना बढ्दो छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाउने गर्छ । त्यसबाट मात्रै वर्षेनी सयौंको मृत्यु र हजारौं घरपरिवार पीडित तथा प्रभावित हुने गरेका छन् । 

 

यता वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै सर्वसाधारण त्रसित हुने गरेका छन् । तर, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको सँधैको झारा टार्ने खालको तयारीका कारण आमनागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य भएका हुन्छन् । मानवीय क्षतिसँगै मुलुकभर वर्षायाममा करोडौँको भौतिक संरचना पनि बाढीसँगै बग्ने गरेको छ । अधिंकाश घटना मनसुनको समयमा हुने भएकाले यसले मनसुनजन्य जोखिमलाई थप चूनौतिपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । तर पनि रोकथाममा भएको भनिएको सरकारी प्रयासको कुनै स्वरुप देखिने गरेको छैन ।

 

पछिल्ला दुई वर्षको सरकारी तथ्यांक अनुसार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या क्रमशः बढेको छ । विपद्लाई समयमै न्यूनीकरणको प्रयास गरिएको अवस्थामा यसबाट हुने क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासहरु विकसित मुलुकमा पनि हुने गरेका छन् । तर, हाम्रो समाज र मुलुकमा क्षति बेहोरिसकेपछि मात्र व्यवस्थापनमा जुट्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ । सोही कारण वर्षेनी ठूलो धनमालका साथै मानवीय क्षति समेत हुँदै आइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर सरकारी तवरबाट पूर्वतयारी स्वरुप मनसुन सुरु हुनु अगावै सम्भावित क्षति न्यनूनीकरणका लागि समेत खासै केही काम गरेको पाइदैन् भएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुने विभिन्न अध्यानले देखाउँदछ । 

 

पछिल्लो समय मानवीय गतिविधि र उनीहरुले प्रकृतिको दोहनतर्फ देखाएको अस्वाभाविक क्रियाकलापका कारण प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । विकासको नाममा जथाभावी वनजंगल फँडानी गर्दा, विकास निर्माणबाट उत्पन्न र हुनसक्ने विपद्बारे सचेत नरहँदा दुःखद् घटनाहरु बढेको छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । विशेषत प्राकृतिक प्रकोपका घटना न्यूनिकरणको लागि नाश भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ नै राज्यको पहिलो प्रथामिकता हुनुपर्दछ । त्यससँगै विपद्को पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार र राहतको काममा सरकारको भुमिका अग्रणी हुनुपर्दछ ।