काठमाडौं ३, जेष्ठ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउने देशको केन्द्रिय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९÷०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि, ब्याजदर निर्धारण तथा विदेशी विनिमय लगायतको सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्छ ।

 

कसिलो मौद्रिक नीतिले उच्च ब्याजदरको समस्या भोगिरहेकाहरुका लागि केही सहजीकरण गर्न पछिल्लो नीतिले सहयोग गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि र उच्च महँगीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौती बीच पछिल्लो नीतिले बैड्ढदर एक प्रतिशतले न्यून गरिएको छ । साढे आठ प्रतिशतको बैंड्ढदर अब साढे सात प्रतिशत भई ब्याजदरलाई तल ल्याउन सहयोग गर्ने छ । ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडीमा गणना गर्न पाउनेलगायत व्यवस्थाले मौद्रिक नीति लचक देखिएको छ ।

 

चालु पुँजी कर्जामा पनि केही लचकता अपनाइएको छ भने समस्यामा रहेका क्षेत्रलाई केही समाधान तर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय समस्याका रूपमा देखिएको लघुवित्त संस्था र यसका ऋणीलाई राहत दिने प्याकेजले उठ्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । फलस्वरूप लघुवित्तका कर्जाको २०८० असार मसान्तसम्म पुनः संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने छन् । यसले अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई केही राहत पुग्ने छ । 

 

यद्यापि निजी क्षेत्रका गुनासा अझै छन् र तिनको सम्बोधन कानुन, नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका नीतिगत समस्या र अप्ठ्यारालाई नयाँ बजेटले वित्तीय नीतिमा सुधार गरेर हटाउने प्रयास बजेटमार्फत गर्न सकिने छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नीति फेरिएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीतिहरुमा निजी क्षेत्र उठाउन र रोजगारी बढ्ने गरी अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने खालको बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।