काठमाडौं फागुन । अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत किन्न भारत सरकार सकारात्मक भएको छ । 

 

भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिबार साँझ सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले नेपाल–भारत दुई मुलुकबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । 

 

बैठकमा भारतले अन्तरसरकारी सम्झौताका लागि नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिने जानकारी गराएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई छ सयबाट बढाएर आठ सय पु¥याउने त्यस्तै टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुङ्गा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।  

 

बैठकमा निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

 

घिसिङले नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताउनुभयो । बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको बताउँदै अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामास्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेकोे जानकारी दिनुभयो । 

यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेस भएमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका बमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ ।

 

एक सय ३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । बैठकमा नेपाल–भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७÷२८ र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८÷२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो । बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।