काठमाडौं २५ माघ । नेपाली मतदाताले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका छन् । देशमा राजनैतिक स्थिरता नहुँदा आम जनतामा एक किसिमको निरासा बढ्दो थियो । अघिल्लो शेरबहादुर देउवाको सरकारले समयमा नै स्थानिय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन समय शान्तिपुर्ण रुपमा गर्न सफल भयो । सो निर्वाचन पश्चात् नेपाली जनताले देशमा राजनैतिक स्थिरता आउने र विकास निर्माणको कार्य पनि द्रुत गतिमा हुने अपेक्षा थियो तर निर्वाचनबाट कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्नु र निर्वाचन पश्चात् बनेको सरकारबाट आम जनता पूर्ण निराशाको भुमरीमा परेका छन् । 

 

माओवादी केन्द्र, नेकपा ऐमाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरुको सहयोगमा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुतिm हुनुभयो । पुस २६ गते प्राप्त विश्वासको मत लिएर सरकार गठन भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकार घटक राजनैतिक दलहरुमा तरङ्ग पैदा भएको छ । विशेषत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सोही सरकारका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता पूर्ण प्राप्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि उनको उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पद गुमेको थियो । लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपनि आफ्नो पार्टीले पुनः गृहमन्त्री माग गर्नु भएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दिन नसक्ने बताउँदा स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसले गठबन्धन सरकारलाई ठूलो क्षति पुग्ने र सरकार अस्थिर हुने विषयमा आम जनतामा संशय पनि पैदा भएको छ । सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल एक महिना नपुग्दै यो स्थितिमा पुग्दा आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन सम्म नेपालको राजनीति कुन अवस्थामा पुग्ने हो आम जनताको चासो पनि उत्तिकै बढ्दो छ । 

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । सेवा प्रवाह गर्ने केही सरकारी कार्यालयमा ‘टाइम कार्ड’ लागू भए पनि केही हदसम्म सहज भएता पनि नागरिकले अझै पनि त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनजस्ता संसदीय अभ्यासमा केन्द्रित हुँदा सरकारले खासै काम गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको हेर्दा उत्साहजनक रूपमा केही आशालाग्दा काम गर्ने देखिन्छ । विगतको अनुभव तथा अहिलेको आक्रोश र निराशालाई आशामा बदल्ने गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।