काठमाडौं २० पुस । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा धेरै विषयहरुमा विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । केही लहडको भरमा नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ त्यसले स्वयम् आफैलाई अप्ठेरोमा पु¥याउँदछ । हो त्यस्तै भएको छ । नेपालमा पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पनि । विगत लामो समय देखि सरकार र नेपाल टेलिकमले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहे पनि हाल अन्तिम समयमा आएर नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोक्नु भएको छ । 

 

नेपालमा विगत केही समयअघिदेखि नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको थियो । मोबाइल फोन सेटको चोरी नियन्त्रण एवं हराएका सेट कहाँ पुर्‍याइएका छन् ? थाहा पाउन र आवश्यक पर्दा त्यसमा मोबाइल सेवा बन्द गर्ने उदेश्य पनि एमडीएमएस प्रणालीको थियो । मुख्यत अझ यो प्रणाली लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोन सेटको गैरकानुनी आयातमा नियन्त्रण गर्नु हो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आफ्नो प्रयोजनको लागि ल्याएका फोन समेत नचल्ने भनेपछि यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भए ।

आजका दिनमा लाखौँ नेपाली विदेशी मुलुकमा कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको नेपाली अर्थतन्त्रमा जीवनदायिनी भूमिका रहेको छ । ती नेपाली स्वदेश फर्किंदा घरपरिवार वा आफन्तलाई मोबाइल फोन सेट उपहारमा ल्याइदिदा अथवा अतिरिक्त मोबाइल फोन सेट ल्याउनमा कडाइ हुनु उनीहरूका निम्ति यो नकारात्मक खबर हो । अतिरिक्त फोन सेटमा १८ प्रतिशत समग्र कर उनिहरुको निम्ति अस्वभाविक हो ।

 

सरकारले यस्ता प्रावधान ल्याउँदा व्यावहारिक पक्षमा गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी थियो तर विना अध्ययन, केही व्यवसायीलाई फाइदाको दाउ राखेर यस्तो निति ल्याइएको भन्दै आम सर्वसाधारण जनताले असतुष्टि पोखे । यो स्वभाविक पनि थियो । विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएका रेमिट्यान्सका कारण आज मुलुकलाई ठूलो आर्थिक सहयोग पुगेको छ । एमडीएमएस प्रणाली देशको हितमा रहेको भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको असल नियतलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

यस प्रणाली व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समेत सम्बोधन हुने गरी थप गृहकार्य गरिनु आवश्यक देखिएको छ । नवगठित प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन तत्कालै हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तसर्थ कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्यासमेत आउने गर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ ।