काठमाडौं १९ साउन । नेपाल प्रशस्त नदी, खोला–नाला कै कारण प्रचुर मात्रामा जलविद्युत सम्भाव्यतामा कहलिएको देश हो । नेपालमा जलविद्युत विकासको थालनी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा वि.सं. १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको संचालनपछि भएको हो । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ ऊर्जा विकासको शुभारम्भ भएको एक शताब्दी बितिसक्दा समेत विद्युत विकास तथा विस्तारमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । 

 

केही समय पहिले नेपालमा १८ घण्टा सम्मको लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको क्षण आम नेपालीले अझै बिर्सिएका छैनन् । हाल पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत बर्खायाममा निर्यात गर्दै आएपनि सुख्खायाममा भने आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । जे होस् केही समय यता नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा केही परिवर्तनका स्वरुपहरु देखिन थालेका छन् । ऊर्जा क्षेत्र विकास कै लागी नेपालले विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ । 

स्वदेशी तथा विदेशी ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालमा विद्युत उत्पादन, विकास र विस्तार गर्न आकर्षित र प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त राख्ने तथा स्तरीय र विश्वसनीय बनाउने मनसायले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सँगै योजनाहरु जारी हुँदै आएको छ । तर नेपालको विकास निर्माणमा भूराजनीतिक चुनौतिको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ । गएको जेठ महिनामा मात्रै नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री ग¥यो । 

 

विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने अनुमति माग्दै प्रस्ताव पठाए भारतले ती दुवै परियोजनाबारे लामो समयसम्म निर्णय नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली, देवीघाट र तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (६९ मेगावाट)को बिजुली बेच्ने प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । तर यी आयोजनाको बिजुली बेच्न अनुमति दियो जुन आयोजना उसकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा बनेका हुन् । 

 

भारतलाई विद्युत खपत बजारको राम्रो गन्तव्य मानिन्छ तर यस्ता खालका नीतिले नेपालको विद्युत विकासमा अन्य लगानीकर्ता राष्ट्रहरुको मनोबल घट्ने हुन्छ । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि पनि चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका नेपालको जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा भारतीय निर्भरता बढाउने विज्ञहरुको चिन्ता छ । 

गत हप्ता मात्र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि भूराजनीतिक चुनौति रहेको बताउनुभयो । घिसिङले भारतको यस्ता खालका नीतिकै कारण नेपालको विद्युत विकासलाई असर पु¥याएको बताउनुभयो । वास्तवमा कहाँ छन् त चुनौति जसका कारण यो समस्याबाट ग्रस्त छौं हामी ? अवसरहरुको खानी माथि बसेर के को खोजीमा रुमल्लिएका छौं हामी ? पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम बढ्दो छ । 

यसैले पनि नेपाललाई चीनसँग विद्युत व्यापारको लागि उत्तरतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन केही सुझावहरु समय समयमा आउने गरेको छ तसर्थ सरकारले नेपालको विद्युत विकासमा भारतको विकल्प नदेख्ने सरकारले यस्ता विषयमा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ ।