भाषणमा सिमित नहोस्

  • प्रकाशित मिति : बुध, साउन ११, २०७९
  • - विद्युत संसार
title

काठमाडौं ११ साउन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले प्रायः भाषण तथा अन्तर्वार्ताहरुमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना नेपालले निर्माण गर्नेकाम अगाडी बढेको र अब नरोकिने अभिव्यक्ति दिदै आउनु भएको छ । चरम राजनैतिक भुमरीमा फरेको सो आयोजना हरेक पटक फेरिने सरकारसँगै आयोजना निर्माण गर्ने नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । हालै पनि पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई हटाउदै नेपालको लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
 
सो निर्णयसँगै हाल उपलब्ध साधन र स्रोतले सो आयोजना निर्माणमा जान सक्छ ? जस्ता विभिन्न विचार विश्लेषण बाहिर आएका छन् । ऊर्जाको हिसाबले लोड सेन्टर नजिक रहेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । २४ सै घण्टा सहज रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि जलाशयुक्त आयोजना आवश्यक पर्दछ । 
 
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रूपमा चर्चा सुरु भएको दशक बित्न लाग्यो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितका लागि लामो समय अघिदेखि बाँड्न सुरु गरिएको मुआब्जा वितरण कार्य अहिलेसम्म पनि घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा वितरको क्रममा छ । मुआब्जाकै लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसँग  प्रभावित स्थानीयहरु समय समयमा विभिन्न विषयमा रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
 
उहाँले केही सामान्य प्राविधिक समस्याका कारणले कम्पनी दर्ता हुनसकेको छैन । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि परामर्शदाता छनोटको काम पनि सुरु भइहाल्छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसपछि आयोजनाको बोलपत्रको काम सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । आयोजनाले गति लिनेमा केही आशाबादी दिलाएको छ ।
 
यो आयोजना आफैँमा बहुउद्देश्यीय हो । आयोजनास्थल पर्यटकीय गन्तव्यसँगै कृषि र सिँचाइमा पनि योगदान दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा गेमचेञ्जर परियोजनाजस्तो बन्न जान्छ । बूढीगण्डकी आयोजना प्रतिफलका हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण छ । लागत केही बढे पनि राज्यले चाहँदा बनाउन सक्छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ। कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना महत्वपूर्ण र सबैको चासोको विषय बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ ।
 
मन्त्री भुसालले विभिन्न भाषण र अन्तर्वार्तामा दिइएको अभिव्यक्ती भनाईमा मात्र सिमित नभएर अब व्यावहारीकतामा नै जानु पर्दछ । चर्चामा आएको समय देखि सो आयोजनाले धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्री पाएको छ तर खास योजना नबन्नु विडम्बना हो । सरकारको ठूलो लगानी परिसकेको आयोजनालाई अब आयोजनाको ढाँचा निर्धारण गरेर तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लैजान आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया