काठमाडौं चैत । सरकारले आउदो बैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यतिखेर निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने गाउँ गाउँमा चुनावको माहोल बन्दै गएको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारीका प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।

 

जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार नै निर्वाचन हो । जनताले आफ्नो विचार निकट भएका राजनैतिक दललाई मतदानमार्फत समर्थन गर्छन् । सार्वभौम सत्ताको प्रयोगद्वारा आवधिक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सरिक भई राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता, सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्छन् ।

 

यसोभन्दै गर्दा लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ, विश्वभरि नै निर्वाचन खर्चिलो हुने गरेको पाइएको परिपेक्षमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको उदेश्यलाई पुर्णता दिनेमा धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन् । 

 

निर्वाचनमा निकै ठूलो आर्थिक खर्च हुन्छ त्यसको आधार बनाएर नै पार्टिका नेतृत्वहरुले धेरे खर्च गर्न सक्नेलाई निर्वाचनमा उमेद्वार बनाउने र ति उम्मेदवारको जितको बढी सम्भावना भएको तथ्य हामी माझ छर्लङ छन् । कुन उम्मेदवार निर्वाचनमा कति रकम खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले तोकिएको हुन्छ तर आयोगको नियम विपरीत नेता तथा कार्यकर्ताले विपन्न नागरिकको मतलाई आर्थिक अवस्थाको प्रलोबनमा पारेर निर्वाचन जित्नु एक किसिमको विकृती मात्र होईन यो भ्रष्टाचारको एक विकराल रूप हो । पद, पैसा र प्रभावको बढी चलखेल अन्य निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय निर्वाचन हुने गरेका नजिर हामी विच छ । 

 

यो पटकको स्थानिय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति तथा वडा स्तरका विभिन्न पदाधिकारीका उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि अधिकतम सात लाख पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपियाँसम्म खर्च पाउने सीमा तोकिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनको खर्चमा आयोगले तोकेका सिमा कम भएको प्रश्नसमेत उठाएका छन् । निर्वाचन प्रचार सामग्री लगायत सबै वस्तुको बजार भाउमा निकै बढोत्तरी भएकाले यो सीमा बढाइएको भए उपयुक्त हुने कतिपयको तर्क छ

 तर आयोगको नियम एकातिर र उम्मेद्वारले गर्ने खर्च एकातिर हुने प्रवृत्तिसमेत हुने गरेको छ । आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा जित हार हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समेत असर गर्ने छ यसले यस्ता समस्याको न्यूनिकरण गर्न सरकारले वा सम्बन्धित निकायले छुट्टै सम्यान्त्र बनाउन जरुरी छ । र नियम विपरित कार्य गर्ने पार्टि तथा उम्मेद्वारलाई कारबाही समेग गर्न आयोत डटेर लाग्नु पर्दछ ।