जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ४५ वर्ष कायम

प्रकाशित मिति : Sun-19-Apr-2020
- लक्ष्मण वियोगि

काठमाडौं , बैशाख । । सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ४५ वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदा टुंगो लगाएर संसदमा पेश भएको नयाँ विद्युत विधेयक ९ऐन० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले अब अध्ययन र उत्पादनमा बर्गिकरण नगरी एउटै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऐनमा विद्युत उत्पादन गरी स्वदेशमा खपत गर्ने वा विदेश निर्यात गर्ने पनि छुट्ट्याइएको छैन । विद्युत ऐन, २०४९ मा आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष थियो ।

नयाँ ऐनले कुनै आयोजनाको अनुमतिपत्र हचुवामा दिने व्यवस्था हटाएको छ । निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण अध्ययन सरकारले गर्ने र प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ । यसअघिको पहिला आवेदन दिनेले अनुमति पाउने ९फस्ट कम फस्ट० प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।

पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन, प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्र आयोजना प्रतिस्पर्धाका लागि राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘आयोजना तयारी गरेर दिँदा निजी क्षेत्रले समयमै निर्माण पूरा गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा लागत घट्छ र सर्वसाधारणले सस्तो बिजुली प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

प्रतिस्पर्धामा आयोजना लिएपछि निजी क्षेत्रले निर्माण गरी ४० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर, निर्माण वा सञ्चालनक्रममा बाढी, पहिरो, भुइँचालो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति वा काबुबाहिर (फोर्स मेज्योर) को परिस्थिति उत्पन्न भएर आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिए वा क्षति पुगे त्यस्ताको हकमा थप ५ वर्ष सञ्चालन अवधि थपिने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको चमेलिया जस्ता आयोजना प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परे । भविष्यमा यस्तै विपत्ति भोग्ने आयोजनाको हकमा सञ्चालन अवधि ४० बाट थपेर ४५ पुर्याइनेछ ।

निजी क्षेत्रले भने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ७० वर्ष र घटीमा ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । लकडाउनको समयमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श नगरी विधेयक संसद पठाइएको भन्दै विभिन्न तहबाट आपत्ति जनाएको छ ।

अहिले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका झन्डै २८ हजार मेगावाटका आयोजना निजी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले लिएका छन् । तिनको हकमा विद्युत् ऐन, २०४९ नै लागू हुनेछ । तर, समयमा अध्ययन नगरी ओगट्ने तथा लगानीकर्ता खोज्दै हिँड्नेको अनुमतिपत्र खारेज हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र दिँदा आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत बजार र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर मात्र दिइनेछ । जथाभावी अनुमति दिँदा प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसक्ने, बजारको अन्योलता जस्ता समस्या दोहोरिने ती सहसचिवले बताए ।

प्रतिस्पर्धाको प्रावधान सिर्जना गर्दा प्रवद्र्धकहरू सरकारी निकायको ढोका–ढोका चाहर्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ । दक्ष र पुँजी लगानी गर्नेले मात्र आयोजना निर्माण गर्न पाउँछ । यस्ता प्रवद्र्धकले प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना लिँदा राज्यलाई बढी फाइदा दिन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।

निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना लिएपछि अनिवार्य आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा राखिएको छ । ‘यसरी आयोजना निर्माण गर्नुको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने जोखिममा साझेदारी गर्नु हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यी कारणले तोकिएको लागतमै निर्माण पूरा हुने प्रणाली स्थापित हुन्छ ।’

ऐनअनुसार ३ मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र स्थानीय निकाय, २० मेगावाटसम्म प्रदेश र त्यो भन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र केन्द्रले दिने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रको नियन्त्रणमा हुने प्रणाली बन्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय निकायले नदी बेसिन गुरुयोजना अनुशरण गर्दै तल्लो तथा माथिल्लो तटमा केन्द्रबाट स्वीकृत आयोजनाको अवस्था, तिनमा पर्ने असर नदोहोरिने गरी अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । यसो हुन नसके भविष्यमा केन्द्र र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय निकायबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्नेछ । ऊर्जा खबर