काठमाण्डौं,बैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १४ चैतको बैठकले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय ग(यो । तर, दुई दिनपछि अर्थात १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दुई महिनाका लागि विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग(यो ।दुवै निकायले १५० युनिटसम्मको विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरे पनि प्रतिशत र समयावधि फरक थियो ।

 

यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणले चैत महिनाको विद्युत् महशुलको बिलिङ गरिरहेको छ । तर, चैत महिनाको बिलिङमा फरक निर्णयले समस्या सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले भने घोषणा गरिएको छुट ग्राहकले चैत महिनामा नपाउने भएका छन् । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङको काम गरिरहेको बताउँदै छुट भने पछिल्लो महिनाको बिलमा मिलाउन गर्ने गरी अहिले पुरानै अनुसार बिलिङ गरिरहेको बताउँछन् ।

 

 

“प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशत निर्णय गरेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत गरेको छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा गएको छ, सो प्रस्ताव पारित भएपछि सो निर्णय अनुसार बिलमा छुट हुन्छ, अहिले पछिल्ला महिनामा छुट दिने गरी चैत महिनाको बिलिङको काम गरिरहेका छौं ।” चैत महिनाको बिलिङ तत्काल गर्न दुई थरी निर्णयका साथै प्राविधिक रूपमा सबै १०५ निकायमा पुगेर एम्पायर बिलिङ गर्नुपर्ने कारण पनि पनि सम्भव हुने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणका ३६ लाख १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले छुट पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले गरेको निर्णयभन्दा पनि बढी राहत दिने गरी छुट दिने निर्णय गरेको छ तर प्राधिकरणले बिलिङका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अन्तिम मानिन्छ ।

 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दुवै निकायबीच समन्वय गर्न नसक्दा दुई निकायबाट यस्तो दुई थरी निणय भएको छ ।

उचित समन्वय गर्न नसक्दा मन्त्रीको विद्युत् महशुल छुट निर्णयमा कमजोर उपस्थिती देखिएको छ । सुरुमा इडक्सन चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि भन्दै मन्त्री पुनले इडक्सन चुल्हो उपयोग गर्नेलाई २० प्रतिशत छुट दिनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि इडक्सन उपयोग गरे नगरेको थाहा नहुने भन्दै प्राधिकरणले २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २५ प्रतिशत र २ महिना भनेपछि अब प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः मन्त्रिपरिषद् अनुसारको निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । “प्राधिकरणका सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्मा फरक निर्णय आउनुले मन्त्रीको भुमिकामा अपरिपक्पनता देखियो,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् । 

 

अपरिपक्वताले एक अर्ब शोधभर्ना नहुनेप्राधिकरणले २० प्रतिशत छुट दिँदा करिब ३६ लाख ग्राहकले पाउने र सो कारण प्राधिकरणको राजस्व ५० करोड गुम्ने उल्लेख गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएमा महिनामा ६० करोड राजस्व गुम्ने छ । यसको आधारमा दुई महिनामा १ अर्ब २० करोड राजस्व गुम्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० प्रतिशतको निर्णय गर्दा यसबाट गुम्ने राजस्वको रकम सरकारबाट सोधभर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा शोधभर्ना दिने उल्लेख छैन ।

 

यसमा पनि मन्त्रीकै कमजोर उपस्थिती देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । कोरोना महामारी संक्रमण र रोकथामका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् महशुलमा छुट दिनका लागि निर्देशन दिएपछि मन्त्रीले यसबारे प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगी र त्यहाँबाट पारित गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट सोही अनुसार निर्णय गराएको भए सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्था रहे पनि लोकप्रियताका लागि हतारिँदा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको विश्लेषण छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्दा शोधभर्नाका लागि सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने वा प्राधिकरण आफैले बेहोर्नेमध्ये एक निर्णय गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले स्पष्ट रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई शोधभर्ना गर्न नसकिने बताईसकेका छन् ।

 

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण आफैले बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । यदि आफैले बेहोर्ने अवस्था आएमा छुटबारे निर्णय गर्न फेरि प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले महशुलको प्रस्तावमा नाफाबाट कटाउने गरी प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन सक्छ । यस्तो कोरोना महामारीको बेला आयोगले स्वीकृति नदिने सम्भावना कमै हुन्छ । तर, विगतमा सरकारले गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्दा शोधभर्ना पाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउँदा सरकारले सोधभर्ना दिने अवस्था रहेपनि मन्त्रिपरिषद्सँग समन्वय नगरी हतारिएर लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्दा कोरोना महामारीपछि राजस्वमा असर परेर थलिएको प्राधिकरणले झण्डै १ अर्ब २० करोड गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कारोबार दैनिक