नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो केही समय यता आक्रामक रुपमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ ।  हालसालै मात्र लामो समयसम्म चर्चामा मात्रै सीमित रहेको माथिल्लो त्रिशुली एकमा करिब १० अर्ब बराबरको लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।  यो विषय सरकार र ऊर्जा क्षेत्रको लागि एउटा ठूलो सफलता हो । 

 

नेपालमा विकासका सम्भावना देखेर नै पछिल्लो समय विदेशीहरु नेपालको विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् । स्थायी सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिइरहेको महशुस आम जनताले गरिरहेको छ । अहिलेको स्थायी सरकार आउनुपर्व देशमा अस्थिर राजनैतिक प्रणाली थियो । अस्थिर राजनैतिक प्रणालीकै कारण देशमा बाह्य लगानी भित्रिएको थिएन । तर अहिलेको स्थायी सरकार बनेपछि बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न बाधक ऐन नियमहरु संशोधन भयो र लगानी आउने क्रम बढ्यो ।  सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेर २०७५ देखि २०८५ सम्म लाई ऊर्जा दशकको रुपमा घोषणा गरेको छ । सरकारले ऊर्जा दशकभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक रुपमा विकास गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका रहेको छ भने सरकारको अर्को लक्ष्य सन् २०३० सम्म हरेक बस्तीमा ऊर्जाको पहँच पु¥याउने छ ।

 

सरकारले लिएको हरेक लक्ष्यले सार्थकता पाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको काम पनि तीव्र गतिमा हुनुपर्दछ । जब हरेक विकास आयोजनाका कार्यहरु विना अवरोध द्रुत गतिमा अघि बढ्छ तब मात्र सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रुपमा अघि बढी रहेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको झन्डै आधा विद्युत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि निरुत्साहित नगरी प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारले हालै 

विनियोजन गरेको २०७६÷०७७ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खासै स्थान दिएको छैन । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अगाडि बढ्न सके समृद्ध नेपाल निर्माणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने थियो कि ?