काठमाण्डौ, जेठ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा  विनियोजन गरेको रकम भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकम कम रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकम ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ कम भएको हो । 

  सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन  गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा क्षत्रको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिदै आएको भने पनि बजेटको आधारमा भने कम देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।  

 

प्रदेशपिच्छे २ ठूला आयोजना अघि बढाउने घोषणा

सरकारले अघिल्लो आव २०७५÷०७६ को  बजेट विनियोजन गरेर २०७५–२०८५ सम्मको दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरी प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठूलो विद्युत् आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले अहिले आव २०७६÷०७७ को बजेटबाट प्रदेशैपिच्छे २ ठूला विद्युत वा सौर्य आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो बजेटबाट सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरेका ठूला विद्युत् आयोजना देखिने गरी अघि बढेका छैनन् । त्यस्तै सरकारले तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायत जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । ‘नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।’सरकारले अघि बढाउने भनेका यी आयोजना अघिल्ला वर्षकै निरन्तरता हुन् । न्यु बुटवल–गोरखपुर र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बजेटमा परेका छन् । यी दुवै आयोजना अघिल्लो वर्ष पनि सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी अघि बढाउने भनिएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना यो वर्ष बजेटमा परेन । निर्माणको लागि तयार भनिएको यो आयोजना निर्माण मोडालिटीमा अल्झिएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका कुनै पनि आयोजनाको अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ८ सय २८ मेगावाट जडित क्षमता हुने गरी निर्माण गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलाशयुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति पत्र पाएको छ । आगामी असार २७ गते भित्र अध्ययन सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले २०७२ असारमा अनुमति पत्र पाएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २३ वटा आयोजना बाट एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी,४० मेगावाटको खानी खोला १ सहितका २३ आयोजनाबाट ९ सय ८२ दशमलव ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । बजेटमार्फत सरकारले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी ५ का लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ । 

 

कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई पहिला अँध्यारो मुक्त बनाउने

बजेटले विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेको कर्णाली ,सुदुरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं २ लाई सबैभन्दा पहिला विद्युतीकरण गरेर अँध्यारोमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । यी तीन प्रदेशमा हाल सम्म विद्युतको पहुँचका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर रहेकोले यी प्रदेशमा पहिले विद्युतको पहँच पु¥याउने भएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा २७ प्रतिशत ,सुदुरपश्चिमका करिब ५९ प्रतिशत  र प्रदेश नं २ मा ७९.७७ प्रतिशत मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको तथ्याड्ढमा छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका नगरपालिकामा समेत विद्युत् पहुँच पुगेको छैन । राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका दुर्गम स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जामार्फत दुर्गममा विद्युतीकरण गर्न ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।