विद्युत् प्राधिकरणमा बेथिति पौने दुई खर्ब सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नै भएन

प्रकाशित मिति : Sun-02-Feb-2076
- Admin

काठमाडौँ — लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अज्ञात अवस्थामा छ । प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक विवरणमा सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण लामो समयदेखि नभएको औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीमा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ऊक्त व्यवस्थाविपरीत वर्षौंदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भौतिक परीक्षण नहुँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नियमित रूपमा नगर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पनि निष्पक्ष हुँदैन,’ लेखा परीक्ष्ँण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सम्पत्ति, विद्युत् प्लान्ट र उपकरणको लामो समयदेखि भौतिक प्रमाणीकरण नहुँदा आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको १ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड ४७ लाखबराबरको सम्पत्ति छ कि छैन भनी पुष्टि गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्राधिकरणको जग्गासम्बन्धी तथ्यांक पनि आर्थिक वर्ष २०६९र७९ देखि अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९र७० यताको जग्गाको अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।’

प्राधिकरणको कुल ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ८ सय ८१ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको कागजपत्र प्राधिकरणसँग नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कागजपत्रमा स्वामित्व नै नभएको जग्गाको हक प्राधिकरणले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राधिकरणको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ६ सय ५० रोपनी जग्गा, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ३६ रोपनी जग्गा, उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतको ८ सय २ रोपनी जग्गा र प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गतको ३ सय ९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन ।

प्राधिकरणको ८३ रोपनी जग्गा सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेका छन्, १५ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गा अर्धसरकारी निकायहरूले अतिक्रमण गरेको र १ हजार ३ सय ६० रोपनी जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेको पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘केही जग्गा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने अतिक्रमण भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ प्रतिवेदनको जवाफमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिटिप्पणीमा भनेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न विश्व बैंकसित सहयोग लिन लागेकोसमेत पाइएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लेखा प्रतिवेदनको प्रतिटिप्पणीमा लेख्ने क्रममा नै विश्व बैंकसँग सहयोग लिई छुट्टै आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक सम्पत्तिको परीक्षण गर्न सहयोग लिन लागेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गराउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा छुट्टै आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।’

प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण गर्ने प्रचलन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ५८ करोड रुपैयाँ बढीका सामान वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेको पाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएका सामानको मूल्य नै ५८ करोड रुपैयाँ बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुराना, बिग्रिएका र थोत्रा गाडीसमेत समयै लिलाम बढाबढ नगर्दा प्राधिकरणले वर्षेनि दसौं करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । पुराना र बिग्रिएका गाडी, तिनका पार्टपुर्जा समयसमयमा लिलामी गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ ।

गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणद्वारा आर्थिक वर्ष २०६०र६१ मा २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सामान एकैचोटि पुँजीकरण गरी देखाएको तर मूल्यांकन गर्दा त्यसको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको नपाइएकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सभार ः कान्तिपुर