दुई दिने नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सकिएको  साता दश दिन भयो । यो सरकारी खर्चमा, कमिसन एजेन्टको, कमिसन एजेन्टको लागि, कमिसन एजेन्टद्वारा गरिएको सम्मेलनका रूपमा प्रतित भएको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने यस्ता सम्मेलनले कमिसन व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्ने क्रम जारी छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । कृषि प्रधान देशमा दाल चामल, खसी बोका, तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्था गर्ने सम्मेलन किन हुदैन ? जलविद्युतको धनी देशमा विद्युत सस्तो र भरपर्दो बनाएर उद्योग, कृषि, यातायात, खनिज तेल, ग्यासको खपत घटाउने सम्मेलन किन हुदैन ? 

किनकि, नेपालका ९० प्रतिशात ‘ठूला’ व्यापारीहरू एक पैसा पनि लगानी नगरी उत्पादनमूलकभन्दा दलाली गरेर अर्बपति हुने धन्दामा लागेका छन् । उदाहरण ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका यस्ता दलाल व्यापारीले सुरुमै आयोजनाको लागत बढाएर सिभिल काम, विद्युत मेकानिकल काम र अन्य सामानबाट ठूलो कमिसन रकम उठाइसकेका हुन्छन् । बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको ऋण (जनताको पैसा) हुन्छ । सधै घाटा देखाएर आयकर पनि तिर्दैनन् । नेपालमा स्थापना भएका उद्योग, तारे होटेल, जलविद्युत आदि प्रायः सबैमा यस्तै भइरहेको छ । लागत बढाएर सधैं घाटा देखाउने, बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न ढिलाइ गर्ने, साधारण सेयर होल्डरले कहिले पनि मुनाफा नपाउने । नेपाली निजीकरण क्षेत्रको विषेशता यही हो । सम्मेलन कति 

गर्ने, प्रोत्साहन कति दिने ? जलविद्युत क्षेत्रमा लाभै लाभ छ । निर्माण लगानीमा एक विदेशी कम्पनी (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी( एफडिआइ) हुन्छ । कमिसन एजेन्टको नाम मात्रको केही लगानी र शेयर देखाइन्छ ।

 

१) उच्च विद्युत खरिद दर पिपिए 

अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सी (क्ष्च्भ्ब्) को प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१७ मा विश्वमा सरदर जलविद्युत उत्पादनको लागत (ीभखभष्शिभम ऋयकत या भ्भिअतचष्अष्तथ) नेरु र किलोवाट घन्टामा यसप्रकार छस युरोप १२ नेरुरकिवाघ, अफ्रिका ७ नेरुरकिवाघ, नर्वे ७ नेरउरकिवाघ, उत्तर अमेरिका ६ नेरुरकिवाघ, एसिया ४ नेरुरकिवाघ, नेपाल ३ नेरुरकिलोवाट घन्टा । नेपालमा विनाप्रतिस्पर्धा वास्तविकभन्दा दोब्बर ६.५० नेरु र किलोवाट घन्टामा विद्युत खरिद सम्झौता प्राधिकरणले गरेको छ । लाभको मार्जिन धेरै भएकाले जो कोहि पनि यसमा संलग्न छन् । तर, यसरी जथाभावी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा देशले ठूलै आर्थिक र वातावरणीय दुष्परिमाणको सामना गर्नुपरेको छ । अतः सरकारले विद्युत खरिद दर (एएब्) ३.५० नेरु र किलोवाट घन्टाभन्दा कममा कायम गर्नुपर्छ । प्रसारण वितरण लाइन तथा व्यवस्थापन खर्च ३ नेरु र किलोवाट घन्टा जोड्दा पनि ग्राहकलाई ६.५० नेरु र किलोवाट घन्टामात्र पर्छ । अनि उद्योगधन्दाले (२५० मेगावाट) विद्युत चोरी गर्ने आवश्यकता पर्दैन । विद्युत उत्पादनमा मात्र धेरै लगानी गर्दा ‘क्राउडिङ असर’ हुनुको साथै, कुन क्षेत्रमा, कहाँ, कसरी विद्युत उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेम विद्युत त्यसै खेर जानेछ । र ,देशले ठूलै आर्थिक संकट भोग्ने छ । आन्तरिक प्रसारणरवितरण लाइन पनि सँगसँगै बनाउनुपर्यो । 

 

 

२) जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न 

प्राधिकरणसँग पुँजी छैन भनिन्छ । तर, प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म निजी कम्पनीको विद्युत खरिद गरेबापत आयोजनाको लागत भन्दा ५ गुणा रकम भुक्तानी गर्छ । ५ देखि ८ वर्षपछि बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानी भइसकेपछि कच्चापदार्थ आवश्यक नपर्ने जलविद्युत केन्द्र रआयोजनाको सञ्चालन सम्भार खर्च केवल १ देखि २ नेरुरकिलोवाट घन्टामात्र पर्छ । तर, प्राधिकरणले ६.५० नेरुरकिलोवाट घन्टा भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ । यो दिनदहाडै ठगी कार्य हो । संसारमा कतै नभएको निजीकरण ! उद्योगधन्दा केही नभएको भुटान र लाओसबाहेक संसारका सबै देशले जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारी संस्थाले नै बनाउँछन् । विद्युत प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण स्थान भएको जलविद्युतलाई निर्यात गर्ने त कल्पना पनि गरिँदैन । 

 

३) देशभित्रै प्रशस्त पु“जी र सीप भएर पनि बिदेशी लगानी किन ? 

देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्न आह्वान गर्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्छ, यश परिस्थितिमा कमिसन एजेन्ट सल्लाहमा विदेशी लगानी केको लागी ? १० वर्षमा १५,०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ भन्न लगाएर मन्त्री रएमडीलाई मूर्ख बनाउने, कमिसन एजेन्ट सल्लाहकार लाई मन्त्रालयबाट धपाउनुपर्छ । अरुण ३ को समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको दस वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्ता गर्न नसकेको भारतीय कम्पनीलाई अब नेपाली बैंकले ऋण दिने रे ? यो कस्तो वैदेशिक लगानी ? कमिसनखोरको सल्लाहमा माथि उल्लेखित क्रियाकलापलाई सबैले बुझ्ने भाषामा यसरी लिन सकिन्छस तेलको धनी देश साउदी अरेबियाले तेल आफैं उत्पादन बिक्री वितरण नगरी व्यापारी वा विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउने अनि उच्च मूल्यमा सोही तेल खरिद गरी आम ग्राहकलाई बिक्री गर्ने ? के यस्तो व्यवस्था हामीलाई मञ्जुर छ ? नेपाललाई प्रकृतिले प्रदान गरेको जलविद्युतको फाइदा विदेशी र केही व्यापारी र साहुजीलाई होइन देश र आम जनताले पाउनुपर्यो भनेर धेरैपटक लेख्दै आएको छु । देशको माया छ भने अब हरेक व्यक्ति तथा समुदायबाट आवाज उठ्नुपर्याे । सुझाव आउनुपर्यो ।  ऊर्जा खबर