काठमाण्डौ, चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकार सँग पर्याप्त बजेट रहेको बताएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजनाको पुर्नस्थापना, पुर्नवास तथा मुआव्जा निर्धारणका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । 

छलफलमा मन्त्री पुनले यो वर्ष मुआव्जा वितरणको काम अघि बढ्ने बताउदै पुर्नवास र पुर्नस्थापनासम्वन्धी नीति मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यो आयोजना जसरी पनि अगाडी बढ्ने  मन्त्री पुनले बताए  । 

आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङ जिल्लाका अधिकांश ठाउँको मूआब्जा निर्धाण  गरी मुआब्जा पाइसकेको भए पनि बजार क्षेत्रमा पर्ने  गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुनसकेको छैन । कुनै आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ती गर्नुअघि मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा हुन्छ । यद्यपि बजार क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरे अनुसार मुआब्जा दिन नसक्दा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । 

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भटराईसहित गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयका अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । 

छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले राजनीतिक दल र सांसदहरुले स्वामित्व लिईदिए मुआब्जा तोक्न सजिलो हुने बताएका थिए । उनीहरुले पुनर्बास नीति बनेमा मुआब्जामा धेरै विरोध नहुने भन्दै चाँडै नीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

 पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले  अयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र पुनर्बासको व्यवस्था तीव्र रुपमा गर्नु पर्ने बताउँदै बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा बनाउन आग्रह गरे । 

छलफलमा सांसदहरुले मुआब्जामा पूँजीगत लाभकर नलिन ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले एउटै आयोजनामा अघिल्लो वर्षसम्म ३० लाख भन्दा माथिको मुआब्जामा मात्र पूँजीगत लाभकर लिने गरिएकोमा यस वर्ष १० लाखभन्दा माथिको मुआब्जामा कर लिनु न्यायोचित नभएको बताए ।