सरकार वा मन्त्रीलाई चित्त नबुझेका सचिव वा कर्मचारीलाई वेक्समा सरुवा गरेर थन्क्याउने भन्ने बुझाई छ । कर्मचारीले पनि यही बुझ्दै आएका छन् । यहाँले पनि यस्तै अनुभूति गर्नुभएको छ ? 

त्यो विल्कुल होइन । जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यस क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, ऐन कानुन बनाउने लगायत जलस्रोतको समग्र विकासमा वेक्सको ठूलो भूमिका छ । जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास गर्ने दृष्टिकोण र ‘थिंक ट्यांक’ को परिकल्पना गरेर बनाएको संस्था हो । पछिल्लो समय नाममात्रको ‘थिंक ट्यांक’ भयो कि भन्ने छ । वेक्समा काम गर्न एक खालको विज्ञता वा दक्षता र समर्पण चाहिन्छ । यस्तै खालका कर्मचारी आए भने मात्र यहाँ काम गर्न सक्छन् । काम नगर्ने कर्मचारी जहाँ गए पनि खुसी नहोलान् । यसैले यो थन्क्याइने वा पेल्ने ठाउँ होइन । यो त उच्च वौद्धिक व्यक्तिहरू आउने ठाउँ हो । अहिले यहाँ करिब ५० जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले आनो विज्ञताकै आधारमा काम गरिरहेका छन् । वेक्सले तयार गरेका खोज, अनुसन्धान वा तयार गरेका नीतिका आधारमा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गर्ने हो । यो ठाउँ सरकार वा मन्त्रालयको मस्तिष्क हो । अरू हात खुट्टा हुन् । मस्तिष्कले नै काम गरेन भने अरूले कसरी काम गर्लान् ? अब मस्तिष्कलाई थन्क्याउने ठाउँ भन्ने हो भने सम्पूर्ण क्षेत्र पक्षघात हुन्छ ।

 

 यो यति महत्त्वपूर्ण निकाय हो । वौद्धिक वर्गले पनि यही भन्दै आएका छन् । तर, यसको मर्मअनुसार काम भएको पाइँदैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? 

विगतमा पनि वेक्स राम्रो ठाउँ हो । यहाँ आउन निकै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो रे । यो मैले सुनेको कुरा मात्र हो । कर्मचारीको तहअनुसार काम पनि भएकै हो । बीचमा केही कमी कमजोरी भए होलान् । पछिल्लो समय यहाँको कामले गति लिएको छ । अहिलेसम्म देशमा एकीकृत जलस्रोत नीति थिएन । विद्युत, खानेपानी वा सिँचाइको क्षेत्र समेट्ने नीतिमात्र थिए । एकीकृतरूपमा जलस्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति नै थिएन । वेक्सले जलस्रोत नीतिको अन्तिम मस्यौदा टुंग्याएको छ । यसअन्तर्गत रहेर जलस्रोत ऐन, खानेपानी वा सिँचाइ ऐन बन्लान् । जलस्रोत ऐनको पनि मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

 

 नदी बेसिन गुरुयोजनाको काम कहाँ पुग्यो ?

 देशका सम्पूर्ण नदीहरूको गुरुयोजना बनाउने गरी ‘नदी बेसिन गुरुयोजना’ को काम सुरु भएको छ । यो निकै ठूलो र महत्वपूर्ण काम हो । बागमतीको बनिसक्यो । गुरुयोजना बनेपछि नदीमा कति पानी छ ? यसको सदुपयोग वा दोहन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्योल हुन्छ । ऊर्जा, सिँचाइ वा खानेपानी के बाट राज्यलाई फाइदा हुन्छ ? वर्तमान अवस्था के छ वा थप के गर्दा जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग हुन्छ भन्ने पक्षको निचोड निस्किन्छ । तीन वर्षमा सबै नदीको योजना बनाइसक्नुपर्छ । काम सुरु भएको करिब ८ महिना भयो । केही नदीको सूची बनाएर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । गुरुयोजना तयार गर्न पाँच प्रदेशका स्थानीयसँगको अन्तरक्रिया पूरा भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्न बाँकी छ । सम्बन्धित मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका सांसद, स्थानीय तथा सरोकारवालाले सहभागिता जनाउनुभएको छ । विकास साझेदार निकाय पनि यसमा सहभागी हुन चाहिरहेका छन् । योसँगै नदी नियन्त्रणका ‘म्यानुअल’ तयार गर्ने, जलविद्युतको सम्भाव्यता तयार गर्ने काम भइरहेको छ । गुरुयोजनाले जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानीका लागि पानीको आवश्यकता लगायत पक्षमा स्पष्ट अवधारणा बनाउनेछ । जलविद्युत उत्पादन गर्न जथाभावी अनुमतिपत्र दिने पद्धतिमा पनि सुधार आउँछ । वेक्सले गरेका काम बाहिर देखिँदैनन् । तर, भित्र धेरै काम भइरहेका छन् । 

 

मन्त्रालय वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विभिन्न नदीहरूको गुरुयोजना छ । वेक्सले यससँग तादम्यता मिलाएको छ वा आफ्नै ढंगले काम गरेको छ ?

 प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायले अहिलेसम्म गरेका अध्ययनका दस्तावेज हेरिएको छ । त्यसका कमी कमजोरी सुधारिएको छ । जलविद्युतको अनुमतिपत्र दिने सन्दर्भमा कति ठाउँमा विद्युत उत्पादन भइसकेको होला । कति ठाउँमा अनुमतिपत्र दिइसकेको होला । यी विषय हेर्नुपर्यो वा समेट्नुपर्यो । मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरेका सम्पूर्ण दस्तावेज हामीसँग छन् । यससँग मिलाएर वा भिडाएरै काम गरिएको छ । 

 

गुरुयोजनाले जलस्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाउँला ? 

सन्तुलन मिलाउनैपर्छ । देशको संघीय प्रणाली अनुसार पानीमाथिको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाइमा उपयोग हुने पानीमा कसको कति अधिकार वा कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विधि हुनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने पानीमा द्वन्द्व हुन सक्छ । भारतको कृष्णा र काबेरी नदीमा वर्षौंसम्म पनि पानीमाथिको अधिकार कुन निकायको भन्ने विवाद कायमै छ । यसैले क्षेत्राधिकार स्पष्ट छुट्ट्याइएन वा विद्यमान पानी उपयोगलाई छर्लङ्ग पार्न सकिएन भने भविष्यमा समस्या आउँछ । उपयोगितामा प्राथमिकिकरण पनि गर्नुपर्छ । नदीमा कति पानी उपलब्ध छ ? आवश्यकता के के छन् ? के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । मानौं, कुनै ठाउँमा सिँचाइको तुलनामा जलविद्युतबाट फाइदा हुन्छ भने सिँचाइको क्षति मिलान गरेर जलविद्युत उत्पादनमा पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अधिकतम पानीको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । पानी प्रयोगको अग्राधिकार सुरुमा खानेपानी नै हो । यसपछि कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिइनेछ । फेरि पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नेरनगर्ने विषय सरकारकै हुन्छ । नदी बेसिन गुरुयोजनासँगै रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन समेत गरिन्छ । सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई पनि उतिकै ध्यानमा राखेर पानीको उपयोग हुनुपर्छ । 

अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन आउने तयारीमा छ । यसमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार साँघुरो पारेर दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डमा सारिएको छ । यता गुरुयोजना बनिरहेको छ । यसले जलस्रोत उपयोग, जलविद्युत उत्पादन तथा बेसिन ‘अप्टिमाइजेसन’ मा त द्वन्द्व सिर्जन हुने देखियो नि ? 

 

गुरुयोजना हामीले बनाउँछौं । यसले बेसिन ‘अप्टिमाइजेसन’ लाई महत्व दिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष अर्कै भयो । जलस्रोत उपयोग गर्दा वा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा गुरुयोजनामा भएका विषय सम्बन्धित निकायले हेर्छ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइनौं । हामीले कानुन वा नियम बनाएर दिने हो । गुरुयोजना अनुसार काम गर्ने हो भने जुनसुकै निकायले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्ड, प्राधिकरण वा विभागले बनाओस् त्यसमा हाम्रो सरोकार हुँदैन । हामीले के गर्दा फाइदा हुन्छ नीतिगत सुझाव मात्र दिने हो । भोलि ऐन बन्दा सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने वा पानी उपयोग गर्ने सीमा तोक्ला । हामीले नदीको एकीकृत विकास वा उपयोग यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाइदिने मात्र हो । आयोग यस क्षेत्रमा सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ हो । एकीकृत जलस्रोत नीति वा ऐन भनौं वा नदी बेसिन गुरुयोजना यी सबै सरकारलाई दिने राय हुन् । राय सुझावका रूपमा लिन सकिन्छ । कहिले काहीँ मन्त्रालयले कुनै क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ । हामीले काम गरेर प्रतिवेदनसहित सुझाव दिन्छौं । कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको हो । केही समयअघि वेक्सको नेतृत्वमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग सम्बन्धित विज्ञ समूहको बैठक भयो । हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिएको छ । र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोधेका वा अह्राएका काम निरन्तर भइरहेका छन् । वेक्सले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा आफूलाई उचित लागेका विषय प्रतिवेदनको रूपमा पनि दिने गरेको छ । 

 

यति महत्वपूर्ण निकाय वा आयोग तर वर्षौं भइसक्यो यसको बैठक बस्न सकेको छैन । यसको कारण के होला ?

 पछिल्ला दुई वर्षदेखि हामी संस्थागत पुनर्संरचनामा लाग्यौं । पहिला ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय थिए । अहिले एउटै भएको छ । सदस्यहरूको संख्यामा पनि थपघट हुन्छ होला । मन्त्रीज्यूसँग छलफल भइरहेको छ । हामी छिट्टै बैठक राख्छौं । 

 

संघीयतामा गइसकेपछि वेक्सलाई कसरी लैजाने भन्ने केही काम भएको छ ? 

प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । जलस्रोत नीति पास हुनेबित्तिकै वेक्स पुनर्संरचनाले गति लिन्छ । यहाँको विद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन हुन्छ । बेसिन ‘प्लान’मा आधारित रहेर काम गर्न वेक्स सल्लाहाकारको भूमिकामा रहन्छ । यसो गर्न सबै प्रदेशमा त सम्भव नहोला तर पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा तीन कार्यालय हुनेछन् । जलस्रोत नीतिमै यी कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । 

 

वेक्स पुनर्संरचना गर्न जलस्रोत नीति आउनैपर्ने देखियो । कहिलेसम्म पास भएर कार्यान्वयनमा आउला त ?

 धेरै तहमा यसको छलफल भइसकेको छ । स्थलगतरूपमा स्थानीय वा सरोकारवालासँग पनि छलफल भएर आएको छ । केन्द्रमा पनि सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर राय लिएका छौं । ऊर्जा, अर्थ, कानुन, खानेपानी लगायत मन्त्रालयसँग लिखित राय लिइएको छ । वेक्सको तर्फबाट केही पनि काम बाँकी छैन । मन्त्रालयमा पेस गरेर मन्त्रिपरिषद लैजानमात्र बाँकी हो । केही हप्तामा मन्त्रिपरिषद जाला ।

 

एकीकृत जलस्रोत ऐनको काम कहाँ पुग्यो ? 

नीतिमा आधारित रहेर ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले सँगसँगै पेस गर्ने कुरा भएन । नीति मन्त्रिपरिषद गएपछि समितिहरूमा छलफल होला । केही संशोधन पनि होला । यसैले नीति पास भएको दुई–तीन सातामा हामीले ऐन पनि पेस गर्न सक्छौं । 

 

जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको छ । निष्कर्ष कहिलेसम्म आउँछ ? 

हामी अन्तिम चरणमा छौं । पहिला डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनको तथ्यभन्दा घट्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन, पानीको सतह घट्ने लगायत कारणले क्षमता घट्ने देखिएको छ । 

प्राविधिकरूले ४०–४२ हजार मेगावाटमात्रै सम्भाव्य देखिन्छ । कसैले दुई लाख वा चार लाख मेगावाट भने पनि अध्ययनले यस्तो तथ्य देखाउँदैन । फेरि पनि नदी बेसिन गुरुयोजनाले यसलाई पुष्टि 

गर्नेछ । तीन वर्ष्भित्र सबै नदीको बेसिन योजना आउँछ । यसमा विश्व बैंकले करिब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसपछि जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता र पानी उपयोगको तस्बिर प्रस्ट हुन्छ । प्रदेशले पनि योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा केही प्रमुख नदीको काम छिट्टै सकेर हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । 

 

भर्खरै वेक्सको नेतृत्वमा पञ्चेश्वरको बैठक भयो । यसमा केही प्रगति भयो ?

 मुल मुद्दा यथावत नै छन् । यसमा दुवै देशका आ–आनै बुझाई छन् । पानीको बाँडफाँडकै विषय मिलेको छैन । यसमा विगतदेखिको हाम्रो असहमति कायमै छ । 

 

वेक्सले पानीजहाजबारे पनि काम गरिरहेको छ । नेपालमा यसको सम्भावना कति छ ? 

पानीजहाज हामीले हेर्ने होइन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेर्छ । छुट्टै पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । वेक्सले पानी सम्बन्धी काम गर्ने हुँदा अध्ययनमा प्राविधिक सहयोगमात्र गरेको हो । सम्भावना भएरै अध्ययन भएको होला । थप अध्ययन गर्ने भनिएको छ । विस्तृत अध्ययनपछि कोसी, गण्डकी वा नारायणीमा कति सम्भावना छ भन्ने यकिन हुन्छ । साभार ः ऊर्जा खबर