शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने सोचसहित देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । यो ऐतिहासिक परिवर्तनसँगै शासन, प्रशासन, विकास प्रक्रिया लगायत सेवा क्षेत्र पनि नयाँ प्रणाली अनुसार सञ्चालित हुने आम बुझाई रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ । शासकीय प्रणाली संघीयतामा प्रवेश गरेपछि समग्र विकास र सेवा क्षेत्रमा सुधार हुने जनअपेक्षा छ । राज्य सञ्चालनका विविध प्रणालीसँगै देशको ऊर्जा क्षेत्र पनि संघीयकरण हुनु अपरिहार्य छ । 

संविधानको भावना र जनअपेक्षा अनुसार ऊर्जालाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणलाई संघीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने काम आफैंमा सरल विषय होइन । संविधानमा ऊर्जा क्षेत्रमा तीन तहका सरकारको भूमिका प्रस्ट उल्लेख छ । अनुसूची ५ मा  संघीय सरकारको ऊर्जा सम्बन्धी भूमिका उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशस्तरको विद्युतसम्बन्धी काम, केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत आयोजना तथा आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष भन्ने उल्लेख छ । यसो हुनुले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र नपरेको प्रस्ट हुन्छ । यसैगरी, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रदेशस्तरको विद्युत भन्ने मात्र उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा साना जलविद्युत आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको समग्र व्यवस्थाको आशय हेर्दा संघीय नेपालको ऊर्जा विकास, व्यवस्थापन र वितरणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका प्रष्ट देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा (राष्ट्रिय प्रणाली भन्दा बाहिर रहने) प्रविधिहरूस लघुजलविद्युत, सौर्य विद्युत, सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट लगायतको विकास, वितरण र नियमन स्थानीय जिम्मेवारीमा रहने प्रस्टै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थामा विद्युत वितरण 

योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन पनि स्थानीयले नै गर्ने उल्लेख छ । यसर्थ, ऊर्जाको समग्र संरचना संविधान एवं कानुनको भावना र मर्मअनुरूप बदल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नागरिकले पाउने सेवा, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनका सबै काम कारबाही जनताको रोहवरमा उनीहरूकै ढोकामा पुगेर सम्पादन हुनुपर्छ । यसैका लागि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार व्यवस्था गरिएको हो । सेवाग्राहीले सेवा खोज्दै काठमाडौं वा सहरमा भौतारिन नपरोस भनेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौती अवश्य छन् । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत विद्युत विकास र व्यवस्थापन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ । यसलाई स्थानीय र प्रदेशमा व्यवस्थित गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो ।  

प्राधिकरणको वर्तमान जिम्मेवारी र भूमिका प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुअघि यसका आधार तयार गर्नुपर्छ । यसो गर्न पहिला नयाँ संघीय विद्युत ऐन बनाउनुपर्छ । ऐनले संविधानमा उल्लेखित प्रदेशस्तरको विद्युतबारे आवश्यक व्यवस्था, सीमा, ऊर्जा स्रोत, प्रविधि, लगानी जस्ता विषय स्पष्ट गर्नुपर्दछ । संघीय विद्युत ऐनले केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा निर्माण हुने ठूला विद्युत आयोजना वा स्रोत निर्धारण गर्नेछ । ऐन नहुँदा ऊर्जा क्षेत्र संघीयतामा रूपान्तर हुन कठिन देखिन्छ । यही कारण पनि संघीय ऊर्जा ऐनको अझ बढी आवश्यकता र महत्त्व देखिएको छ । प्रसारण प्रणालीबारे पनि ऐनले आधारभूत कानुनी व्यवस्था, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी किटान नगरेसम्म समग्र ऊर्जा विकासलाई संघीयतामा ढाल्न कठिन हुनेछ । ऐनले तीन तहका सरकारबीच आपसी जिम्मेवारी, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सीमा, भूमिका, अधिकार र कर्तब्यसमेत प्रस्ट गर्नेछ । विषयगत कानुनको प्रस्ट व्यावस्था भएपछि नियमन कानुन सापेक्षित हुने गरी आवश्यक सुधार र सरकारबीच तालमेल र समान धारणा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । ऊर्जाको प्रकृति, संविधानको व्यवस्था र वस्तुगत अवस्था दृष्टिगत गर्दा आपसी समन्वय र साझेदारीबिना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा बाजी मार्न सम्भव देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि जलविद्युत लगाायत ऊर्जामा सहभागिता बढाउँदै जानु आवश्यक छ । निश्चित सीमासम्म जलविद्युत वा अन्य ऊर्जा प्रविधि विकास र सेवा प्रवाहमा सहभागी हुदै जाँदा उनीहरूको संस्थागत क्षमता बन्दै र बढदै जानेछ । 

 

सेवाग्राहीलाई दिने सेवा गुणात्मक, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग मिल्नेछ । तल्ला तहमा अपनत्व विकास हुनेछ । अहिले जस्तो केन्द्रबाट अनुमतिपत्र दिने तर स्थानीय सरकारलाई जानकारी समेत नहुने अवस्था अन्त्य हुनेछ । केन्द्रको अनुमतिको आधारमा स्थानीय भावना, भनाइ र आवाज नकारात्मक बुझिने अनि पराइको रूपमा हेरिने परम्परा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसबाट निजी वा सार्वजनिक प्रवर्द्धक बढी जवाफदेही, जिम्मेवार तथा लाभान्वित हुने र स्थानीय सरकार सँगको सहकार्य एवं समन्वय प्रभावकारी हुनेछ । सेवाको गुणस्तर र जवाफदेहितामा समेत सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ । नयाँ विकेन्द्रित व्यवस्थामा जाँदा विद्युत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारभित्र निहित हुनेछ । समयमै ऊर्जा क्षेत्रलाई संविधान र कानुनअनुसार संघीयकरण गर्दा देशले लाभ पाउन सक्छ । स्रोतमाथिको अधिकारका नाममा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्वको सट्टा समन्वय र समझदारी विकास हुनेछ । आपसी साझेदारी र समन्वयको मान्यताबाट तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर ऊर्जालाई संघीयतामा बदल्नु आवश्यक छ । यसबाट तीनै तहका सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनेछ । तल्ला तहका सरकारको बढी जिम्मेवारी र भूमिका व्यवहारिकरूपमा देखिनेछ । स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि भई ऊर्जा विकास र वितरणमा गुणस्तर, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः संघीय प्रणालीमा रूपान्तर हुँदै जानेछ । र, संघीय प्रणालीप्रति सबैको अपनत्व विकास हुनेछ । साभार ः ऊर्जा खबर