भर्खरै

उर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बाटो खुला

  • प्रकाशित मिति : बुध, पौष १७, २०८१
  • - विद्युत संसार संवाददाता
title

काठमाडौँ, १७ पुस । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५००  मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । 
 
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५००  मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ । 
 
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कसन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । 
 
“लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ, उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पुरा हुनेछ,”– उर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो । 
 
उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युतहरुलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताउनुभयो । 
 
सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको उर्जामन्त्री खड्काको भनाई छ । सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैँया) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रीपरिषद्बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधी पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । 
 
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बङ्गलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरुमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता नै २८ हजार ५००  मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो । 
 
ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवम् आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेगरी तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया