काठमाडौँ, २८ भदौ । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले लामो समय देखि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत सेवा पु¥याउँदै आएको सामुदायिक संस्थाहरूलाई जोगाइराख्न सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

 

२० युनिट विद्युत निशुल्क व्यवस्था, न्यून महसुल दर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न निर्णयहरूका कारण समस्यामा पर्दै आएको सामुदायिक संस्थाहरू जोखिममा परेको भन्दै देशभरका सस्थाहरूको छाता सङ्गठन महासङ्घले ऊर्जासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग विहीबार काठमाडौंमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

 

सामुदायिक विद्युतीकरणमा विद्युत महशुलको प्रभाव सम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रित विज्ञहरूले आआफ्नै धारण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । देशका ५५ जिल्लामा ३०२ सामुदायिक संस्थाहरूबाट ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरपरिवारमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, १ अर्ब ८० करोड भन्दा बढी रकम जनसहभागिता मार्फत सङ्लन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूँजीकरण गरेको, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक तयार गरी देशभर ३५ सय भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको साथै सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत उद्यमशीलता, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सुरक्षा, विद्युत खपत योजना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थालाई जोगाई राख्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारण रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणकै कारण नेपाल सरकारको उज्यालो नेपाल बनाउने कार्यक्रम सफल भएपनि राज्यले कदर गर्न नसक्दा सामुदायिक संस्था नै जोखिमको बाटोमा हिँडेको बताउनु भयो । सरकारले २० युनिट विजुली निशुल्क दिने नियमबाट हामीले उपभोक्तालाई २० युनिट निःशुल्क दिँदा हामीले भने प्राधिकरणबाट २३ युनिट बराबरको किन्नु पर्छ यसरी ३ युनिट बढी किन्नुपर्ने हँुदा महँगो महसुल, व्यवस्थापन खर्च लगायतका कारण सामुदायिक संस्थाहरू चल्न नसक्ने जोखिममा पुगेको उहाँको गुनासो रहेको थियो । उहाँले विद्युत महशुल दर पुनरावलोकन गरी सामुदायिक संस्थाले खरिद गर्ने दर र बिक्रीदर लाई विश्लेषण गरी सञ्चालन खर्च समेत रहने गरी वैज्ञानिक विद्युत महशुलदर कायम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई रहेको थियो । 

त्यस्तै कार्यक्रममा पूर्व–जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले सामुदायिक संस्थाहरूलाई जोगाई राख्न आवश्यक रहेको भन्दै सामुदायिक विद्युतीकरणका मुद्दाहरू हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको नयाँ विद्युत विधेयकमा समावेश गरेर लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रको विद्युत विकासमा सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु हुदैँ उहाँले संस्थालाई जोगाउन र अझ सक्षाम बनाउन यससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उहँको भनाई थियो । 

 

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.राम प्रसाद धितालले सामुदायिक संस्थाहरुमा विद्युत चुहावट भएको र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको बताउनु भयो । सामुदायिक संस्थाहरुप्रति सरकारको धारण स्पष्ट हुनु पर्ने र महासङ्घले पनि आगामी दिन कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा एउटा अवधारणापत्र ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । अबधारणपत्र सवै विज्ञहरूको सुझाव लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सामुदायिक संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा गरेको विद्युतीकरणको योगदानलाई मनन् गर्दै सामुदायिक संस्थाको पुनरोत्थान हुने गरी आयोगले काम गर्ने उहाँको उद्घोष गर्नुभएको थियो । 

 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा.अरविन्दकुमार मिश्रले नेपालको विद्युतीकरणको वितरण प्रणालीको योजना विदेशी विज्ञ आएर बनाईदिएर समस्या आउने गरेको धारण राख्नु भएको थियो । उहाँले सरकार उच्चतहमा बसेर निर्णय गर्नेगर्दा समस्या आएको र सामुदायिक संस्थाहरूको हकमा पनि सोही भएको उहाँको जिकिर थियो । सायुदायिक संस्थाहरूलाई बचाउन निको समस्याको तहसम्म पुग्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई रहेको थियो । 

 

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामेश्वार यादवले सामुदायिक संस्थाहरुले प्राधिकरणबाट थोकका विद्युत किनेर उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्दा प्राधिकरणलाई पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा सहयोग पुगेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका दिनमा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सामुदायिक सस्था आवश्यक परेको र अहिले त्यसको काम छैन भन्नु गलत हुने भन्दै उहाँले अझै प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाएर सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिकालाई बलियो बनाउने पर्ने बताउनु भयो । 

 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सामुदायिक संस्थाहरू प्राधिकरण अन्तर्गन नै सञ्चालनमा रहेकोले प्राधिकरणको सहयोगीको भुमिकामा काम गर्ने पर्ने बताउनुभयो । स्थानीय निकाय र सामुदायिकको हिस्सा कति प्रतिशतमा राखेर काम गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । सर्भिस चार्ज रु ३० लिने त्यत्ति नै बुझाउने काम न्यायोचित हुदैन र छैन । रोयल्टिबाट संकलन भएको रकमलाई व्यवस्थित गराउन पहल गर्नुपर्दछ । 

 

त्यस्तै कार्यक्रममा तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा.जगत कुमार भुसालले सामुदायिक संस्था बचाईराख्न विद्युत महशुलमा नै सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणबाट किनेकै मूल्यमा उपभोक्तालाई विक्री गर्दा सामुदायिक सस्था जोखिममा हुने भएकाले यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले मनन गर्दै यस्ता संस्थाहरूलाई नयाँ ढाँचा र समयानुकूलतामा संस्थाहरूलाई लैजान आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । 

 

कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रलयका सीडीई रामगोपाल लागेजुले ग्रामीण क्षेत्रको विद्युत विकासमा ठूलो योग्दान गरेको सामुदायिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सरकारले उचित नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।

 

नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सामुदायिक सस्ंथाहरुलाई प्राधिकरणको विभिन्न नीतिहरुले चेपुवामा परेको बताउनु भएको थियो । सामुदायिक संस्थाहरू नाफामा गयो भने राज्यले खोसेर लिने नीति देखिन्छ यो गम्भीर विषय हो उहाँले भन्नुभयो । केही नीतिगत विषयमा सुधार गर्नेहो भने सामुदायिक सस्थाहरुको बाँच्न सक्दछन् यसैले पनि मुख्यगरी अब आउने विद्युत ऐन बनाउदा नै यस विषयमा गम्भिर भएर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

 

कार्यक्रममा ऊर्जा विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले सामुदायिक संस्थाहरू र ७५३ वटा पालिकाहरुको सहकार्यमा विद्युत वितरणको काम हुन सक्यो भने प्राधिकरणलाईनै सेवा दिन सहज हुने बताउनु भएको थियो । आवश्यकता हुँदा आफैले जन्माएको सामुदायिक सस्ंथालाई प्राधिकरणले अहिले सौताको व्यवहार गर्नु उचित नहुने उहाँको जिकिर रहेको थियो । महशुल दर तोक्ने क्रममा नियमन आयोगले प्राधिकरणमाथि लगाम लगाउनु पर्छ उहाँले भन्नुभयो । 

 

इलेक्ट्रिक इन्जिनियर एवं ऊर्जा विश्लेषक लाधुराम(एल.आर) तामाङले सामुदायिक संस्था बचाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । दुई दशक काम गरेको संस्थालाई मारेर जान नहुने र यसलालाई जोगाई राख्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने उहाँको जोड थियो ।