१० अर्ब २६ करोड रुपैयाँको विद्युत् चुहावट, सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा

प्रकाशित मिति : मंगल, भदौ ४, २०८१
- जलसरोकार

काठमाडौं ४ भदौ । देशको विद्युत् जडित क्षमता यतिखेर थर्मलबाहेक ३१०४ मेगावाट छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरको विद्युत् चुहावट १२.७३ प्रतिशत छ ।

जडित क्षमताका आधारमा देशको विद्युत् चुहावट ३९५.१३ मेगावाट हुन आउँछ । यो भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट), मध्य मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ (६० मेगावाट) को उत्पादन सरह हो ।

अर्कोतर्फ गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् १३ हजार ९ सय ६६ गिगावाट आवर अर्थात् १३ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख युनिट बिजुली थियो । उपब्ध भएको बिजुलीको युनिटलाई चुहावट (१२.७३ प्रतिशतका दरले) सँग विश्लेषण गर्ने हो भने एक अर्ब ७७ करोड ७८ लाख ७१ हजार ८ सय युनिट हुन आउँछ ।

अब देशभरको कुल १२.७३ प्रतिशत बिजुलीलाई आर्थिक पक्षबाट हेरौं । प्राधिकरणको गत वर्षको औसत विक्री दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा थियो । यस हिसाबले गत वर्ष चुहावटबाट मात्रै प्राधिकरणलाई १६ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ८२ हजार एक सय रुपैयाँ भयो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएको वर्ष विद्युत् प्रणालीमा २५.७३ प्रतिशत चुहावट थियो । अहिलेको जडित क्षमता (३१०४ मेगावाट) मा उक्त कुल चुहावट हुन आउँथ्यो— ७८९.६५ मेगावाट । यो चुहावट भनेको प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका प्रमुख विद्युत् गृहले गर्ने उत्पादनभन्दा बढी हो ।

घिसिङको आठ वर्षे कार्यकाल (बीचमा एक वर्ष उनी बाहिरिएका थिए) विद्युत् चुहावट आधाले घटेको छ । यो भनेको हरेक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी प्राधिकरणको भइरहेको छ, जुन विगतमा चुहिएर जान्थ्यो ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत सात प्रदेशका सात वटा प्रादेशिक कार्यालय र दुईवटा डिभिजन कार्यालयहरुले गत आव २०८०÷८१ मा ११ अर्ब ३१ करोड ५ लाख ८७ हजार २ सय ७९ युनिट बिजुली प्राप्त गरे ।

यसरी यी निकायहरुले प्राप्त गरेको कुल बिजुलीमा ती कार्यालयहरुले १० अर्ब २२ करोड ५४ लाख ८६ हजार ३ सय ९७ युनिट बेचे ।

यसमा ९.५९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८ करोड ५१ लाख ८ सय ८२ युनिट बिजुली चुहावट भयो । प्राधिकरणको औसत विक्री मूल्य प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँका दरले प्राधिकरणलाई समग्रमा गत वर्ष १० अर्ब ३० करोड ८४ लाख ५८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ घाटा भयो ।

अब यो १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको चुहावटमा कुन प्रदेशको भागमा कति पर्यो, त्यो हेरौं ।