काठमाडौं २ भदौं । आम सर्वसाधारण दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेका बखत उद्योगहरुले करिब २४ घण्टा बिजुली बालेका थिए । २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको हिसाबमा किचलो परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले उपसमिति नै गठन गरेर गरेको अध्ययनअनुसार कुल बक्यौता (तीनवटै कालखण्डका) १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ छ । 

 

लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि अघिल्लो पुष्पकमल दाहालको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै काटिएका लाइन जोड्न ज्यान फालेर लागिपरे । अनेक तिकडम र बहानाबाजी गर्दै अन्ततः पुन लाइन जोडियो । 

कुल बक्यौताको सिलसिला यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘डेडिकेड फिडर तथा ट्र‌ंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गरी एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायहरुको हकमा उक्त आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लायन जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ५०/८० मिति २०८०/९/२४ मा भएको निर्णयअनुसार श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प.सं. ०८०/०८१ च.नं. ५६८, मिति २०८०/९/२६ को पत्रबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगी, व्यवसायीरुको विद्युत् लाइन यथाशीघ्र सुचारु गर्नु भनी लेखिई आएको । 

 

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि नेविप्र सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/२७ को ९६० ओं बैठकबाट देहायबमोजिम गर्ने निर्णय भएको :

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको प.सं. ०८०/०८१ च.नं. ५६८, मिति २०८०/९/२६ को पत्रमार्फत प्राप्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति२०८०/९/२४ को निर्णय अवगत भयो ।

(ख) नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि अनुसूची १ मा उल्लिखित २४ वटा लाइन काटिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको विद्युत् लाइन सुचारु गर्ने ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरु सम्बन्धमा मिति २०८१/१/२७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ९मन्त्रीस्तर० बाट मिति २०८१/०२/१८ मा निर्णय भई उक्त मन्त्रालयको प.सं. २०८०/०८१ (वि. तथा ऊ. नि. शाखा) च.नं. २०३९ मिति २०८१/०२/२० को पत्रमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय निम्नानुसार उल्लेख भई प्राप्त भएको :

 

(क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड था ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।

(ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्यु्त् महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने ।

(ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।

 

– २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी तीनवटा फरक फरक अवधिमा डेडिकेटेड महसुल दर अनुसार संलग्न विवरणमा ६१ वटा ग्राहकलाई गरिएको बिलिङ चेकजाँच तथा रुजु गरी हाल यथावत राख्नुपर्ने हिसाब तथा असुल उपर गर्नुपर्ने हिसाब र उल्लिखित अवधिअनुसारको हिसाबहरु यकिन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यकारी निर्देशकको मिति २०८१/२/२१ को निर्णयअनुसार निर्देशक गणेशप्रसाद लुँइटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले २०८१/३/२ मा उल्लिखित अवधिको हिसाबहरु चेकजाँच एवं रुजु गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सोअनुसार उल्लिखित तीन अवधिको बिल रकम यस प्रकार रहेको छ :

क्र. सं.    बिल गरेको अवधि    बक्यौता रकम रु

१.    २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको     १,४१,९०,५०,६००।३१

२.    २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको  ६,६०,७८,५९,४५२।८५

३.    २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको    ९,०१,९५,१४,३८३।९०

      २०७७ असारसम्मको जम्मा     १७,०४,६४,२४,४३७।०६

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लायनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट मिति २०८१/१/२७ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रतिवेदनमा तोकिएको तीन अवधिमा छुट्याइएको डेडिकेटड महसुल दरअनुसारको हिसाबहरु यस सम्बनधमा सञ्चालक समितिमा छलफल भई निर्णय हुनुपर्ने भएको ।

(नेविप्र तथ्यांक २०८१ र जलसरोकार को सहयोग तयार पारिएको)