उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न त्रिशूली नदीको पानी लिफ्टीं गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै
- प्रकाशित मिति : सोम, साउन २८, २०८१
- - भीमलाल श्रेष्ठ
गोरखा, २८ साउन । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न मेलम्ची पछि त्रिशूली नदिमा रिजर्भ गरि लिफ्टीं गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएकोछ ।
गण्डकी गाउँपालिका घ्यालचोक स्थित शनिबार आयोजित ‘सम्मान एवं खानेपानी समस्या विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा महानिर्देशक श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सो शीर्षकमा बजेट बिनियोजन गरि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक ई.श्रेष्ठले आफूले देशैभरिको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि योजना बनाएको समेत बताउनुभयो । उहाँले योजना पार्नु नै गाह्रो विषय भएकोले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सानो सानो उपभोक्ता समितिहरूलाई मर्ज गरि पालिका स्तरिया तथा भेगीय अनुसार खानेपानी उपभोक्ता व्यवस्थापन बोर्ड समिति गठन गर्न समेत सुझाव दिनुभएको थियो । त्यसैगरी बजेट किताबमा मात्रै रकम विनियोजन गर्दैमा सफल नहुने तर्क गर्दै स्थानीय तहमा जनस्तरबाट योजना सफल बनाउने तत्परता, जग्गा प्राप्ति एवं आवश्यक सहयोगको निरन्तरता भएमा मात्रै योजनाहरू सफल हुने उहाँको भनाई रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उहाँले घ्याल्चोकमा एकीकृत योजना परेकोले स्वस्थकर शुद्ध खानेपानीका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले कदमपानी खानेपानीको बाँध संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ड्याम्प बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनको लागि केही बजेट परिसकेको बताउनुभयो ।
एकीकृत खानेपानी योजना अनुसार पानी रिजर्भ गरि बितरण गर्दा उपभोक्ताहरूमा पर्न जाने लागत खर्च समेत कम हुने उहाँको भनाई थियो ।
‘गण्डकी गाउँपालिकाको घ्यालचोकमा ‘ढल व्यवस्थापनका लागि बजेट परिसकेको छ अब छिटै काम शुरु हुन्छ’ महानिर्देशक ई.श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहाँले मन्तव्यकै क्रममा एशियाली विकास बैकसंग दोस्रो फेजको लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागले सम्झौता हुनलागेको समेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिना (साकार), खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठ, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लम्जुङ सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नरेश रेग्मी, खानेपानी मन्त्रालयका सीडीई सुनिल तिवारी एवं स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने प्रमुख अतिथिमा विभागका महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।
नवनियुक्त महानिर्देशकमा ई.रामकुमार श्रेष्ठलाई सम्मान
गण्डकी गाउँपालिका घ्याल्चोकका विभिन्न खानेपानी समितिहरूले नवनियुक्त महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा विभागबाट आउनुहुने महानिर्देशक लगायतका सम्पूर्ण टिमहरुलाई स्थानीयहरुले स्वागत गर्दै मायाको चिनोद्धारा सम्मान गरिएको थियो ।
ई.श्रेष्ठ साउन ८ गते सोमबार देखि खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्णयमा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो । २०२९ सालमा स्थापना भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा श्रेष्ठ २८ औं महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५२ बर्षको इतिहासमा ई.राम कुमार श्रेष्ठ सबैभन्दा कम उमेरमा महानिर्देशक बन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । २०३८ सालमा गोरखामा जन्मिनु भएका श्रेष्ठ निजामति सेवामा प्रवेश गरेको १२ बर्षमै उच्च ओहोदामा पुग्न सफल हुनु भएको हो । उहाँले आफ्नो एसएलसीसम्मको अध्यान स्थानीय श्री ज्ञानमार्ग मा।वि।बाट गोरखाबाट गर्नुभएको थियो ।
सिभिल ईन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका श्रेष्ठसँग खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन विभाग, विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा कुशलता पूर्वक कार्य सम्पादन गरेकोे अनुभव छ । खानेपानी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा उहाँको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँकै अगुवाईमा गण्डकी प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन जारी गरेको हो । प्रदेशमा रहँदा नीति नियम निर्माण देखि मन्त्रालयको हाल सम्मकै बढ़ी प्रगति हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो ।
उहाँले लोकसेवा आयोग तयारी लगायतको पुस्तक समेत प्रकाशन गर्नु भएको छ । आम नागरिकको समस्या सामाधान गर्न सक्दो समन्वय र सहयोग गर्ने हाकिमको परिचय बनाउनुभएका श्रेष्ठ आफ्नो कार्यालय संगठन भित्र सबैले मन पराएका नवीनतम सोचका सिनियर सहसचिवको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वकालमा वास सेक्टरले निकै प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा छ ।
विभाग अन्तर्गत २० वटा अस्थायी प्रकृतिका आयोजना कार्यालयहरु छन् । नव नियुक्त महानिर्देशक सामु ती आयोजना कार्यालयहरुलाई स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गराउनुपर्ने, स्रोत सहमति, ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन, करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत जिम्मेवारी रहेको छ ।