प्रतिनिधिसभा बैठक: विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति : सोम, असार १७, २०८१
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौँ, १७ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना बढीरहेको विषय उठाउनुहुँदै जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बैठकमा सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्राकृतिक विपद्का समस्याबाट पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले बाढीपहिरो र डुबानले देशभर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै दैवी प्रकोप उद्धार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । देशभर वर्षायाममा हुने विपद्जन्य घटनाबाट चार लाख १२ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद विमला सुवेदीले विपद्मा परेकाहरुको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रभु हजराले न्यून आर्थिक अवस्था भएको दलित समुदाय डुबान, बाढीपहिरोबाट बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।

सांसद नागिना यादवले सिरहा र सर्लाली जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले ती जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले वर्षायाममा विषालु च्याउ खाएर धेरै व्यक्ति बिरामी हुने गरेको र अकालमा ज्यानसमेत गुमाउनु परेको विगतको अवस्था दोहोरिन नदिन विषालु च्याउ पहिचानसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यस वर्षमात्र विषालु च्याउ खाएर मकवानपुर जिल्लामा एक जनाको मृत्यु भएको र देशभर १६ जनाभन्दा बढी बिरामी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ।

यस्तै, आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । विधेयक अधिवेसन र बजेट अधिवेसन दुवै प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले संसद्मा उठाइएका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद तारा लामा तामाङले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नदिँदा उनीहरुले बैंकको कर्जा तिर्न नसकेको र मानसिक समस्यासमेत खेप्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद दीपा शर्माले नेपाल मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको मुलुकको सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै मानव बेचबिखनका घटना घट्न नदिन संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ती हुनेक्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै भर्ती भइसकेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि सरकारले गरिरहेका कदमबारे संसदमार्फत् सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा राईले मुलुकमा भष्ट्राचार बढेको र आर्थिक सुशासन कायम हुन नसकेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । भष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद दुर्लभ थापा क्षेत्रीले अरनिको राजमार्गको भक्तपुर क्षेत्रमा विस्तारको काममा ढिलाइ भइरहेको र यसले यातायात व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घण्टाघर र त्रिचन्द्र क्याम्पस पुनःनिर्माण ढिलाइ भएको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । भारतीय एक्जिम बैंकसँग त्रिचन्द्र क्याम्पससहित ३८ क्याम्पसका लागि ऋण सहयोग लिने सम्झौता भएकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद निशा डाँगीले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ठूलो रकम छुट्याउने गरेको भए पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको बताउनुभयो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा को जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले रुकुमकोटको सभाहल निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीका लागि तीन पटक म्याद थप गरिए पनि अझै उक्त आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।

सांसद प्रतिमा गौतमले डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको विवाद चाँडो सुल्झाइनुपर्ने र यस विषयमा सरकारले गठन गरेको गिरीशचन्द्रलाल नेतृत्वको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वनको माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले मधेश प्रदेशलाई आँप जोन घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । छिमेकी मुलुकबाट आयातित आँपका कारण नेपालमा उत्पादित आँपले बजार पाउन नसकेकाले आयात रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद प्रदीप पौडेलले सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिलाइ भएको विषयमा संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नका लागि प्रिन्टर र जनशक्ति थप्न तथा प्रदेशबाट पनि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा शून्य समयअघि आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शान्ति विकले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने एक बालिका शिक्षकबाटै हिंसामा परेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।

सांसद विनिता कठायतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलले सेवा अवरोध गरेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको उहाँले माग गर्नुभयो ।