“विश्वासको पुनर्निर्माण र वैश्विक ऐक्यबद्धताको पुनःजागरण( समग्र शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनातर्फ २०३० कार्यादेश र दिगो विकासको द्रुत कार्य”

 

 

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, 

महामहिमज्यूहरु,

विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरु 

 

सर्वप्रथम म यहाँहरुलाई ब्युरोका अध्यक्ष र सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएकामा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । 

 

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सवलीकरण र बहुपक्षीयताको प्रवद्र्धनमा अथक प्रयास गर्नुहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटरेसप्रति गहिरो प्रशंसा व्यक्त गर्दछु ।

 

विशेषगरी विश्वास र सहकार्यको प्रवाहमा खडेरी परेको र विश्वासको सङ्कटले संसारभरि प्रभुत्व स्थापित गरिरहेको आजको सन्दर्भमा ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र वैश्विक ऐक्यबद्धताको पुनःप्रकाश’ विषयमा आफ्ना विचार राख्ने योभन्दा उपयुक्त समय सायद अर्को हुने छैन । 

 

आज भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनरुत्थान, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवाद, विश्वशान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रको प्रारम्भिक उद्देश्य प्राप्ति नै गम्भीर दबाबमा परेको छ्र । हातहतियारमा खर्च बढेको छ तर रुपान्तरणको २०३० कार्यसूची वा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासमा स्रोत अपुग भएको छ । 

 

हामीले यसलाई सच्याउनै पर्छ र शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको साझा उद्देश्य प्राप्तिमा प्रयासहरु केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

 

विश्वले नै अभूतपूर्व प्रकृतिका चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको आजको सन्दर्भमा आपसी विश्वास आर्जन गर्दै साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने र ऐक्यबद्ध भई काम गर्नु समयको पदचाप हो । 

 

अध्यक्षज्यू,

 

यस सन्दर्भमा मैले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २००८ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशाल महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण ताजै छ । नेपालले त्यतिखेर ऐतिहासिक रूपान्तरणको यात्रा तय गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट समावेशी र राज्यले नै अपनत्व ग्रहण गरेको शान्ति प्रक्रिया, सदियौँ लामो सामन्ती राजसंस्थाको शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समाजका सबै वर्ग र तप्काको सहभागिता सुनिश्चित भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतितर्फको रुपान्तरण । 

 

हामीले रुपान्तरणको लामो यात्रा तय गरेको पनि पन्ध्र वर्ष भयो । हामीले यो दौरानमा शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसैगरी, हामीले निर्वाचित संविधान–सभामार्फत सन् २०१५ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी ग¥यौँ । यो संविधानले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनजस्ता विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । 

 

त्यसैगरी, नेपालमा लगातार दुईपटक सफलरुपमा सम्पन्न भएको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनले शासन प्रक्रियाको सबै तहमा महिला, दलित, युवा र न्यून प्रतिनिधित्व भएको समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि भएको छ । हामीहरु स्थानीय सभाहरुमा महिलाको ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौँ । प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ । 

 

हामीले सम्प्रभुता नेपाली जनतामा नीहित हुने र नागरिक स्वयं राज्यशक्तिका शाश्वत स्रोत रहने विषय दह्रोरुपमा स्थापित गरेका छौँ । 

 

अहिले हामी विशिष्ट, राष्ट्रिय अपनत्व रहेको र मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कामको अन्तिम चरणमा छौँ । मेरो राजनीतिक कार्यसूचीको प्रमुख प्राथमिकता नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनु रहेको छ । देशको प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति प्रक्रियाको सह–हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा मैले प्रमुख सरोकारवालाबीच दूरी कम गरी सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्दै आएको छु । 

 

द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र पुनःलाभबीच सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समाजको बृहत्तर अपनत्व ग्रहण गराउने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ । बृहत् परामर्शको प्रक्रियाबाट निर्माण भएको यो प्रस्तावित विधेयकले पीडित–केन्द्रित अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ र पुनःलाभ पाउने पीडितको अधिकारलाई सम्मान गरेको छ । 

 

यो प्रक्रियामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आममाफी हुने छैन । यसको मुख्य उद्देश्य देशमा दिगो शान्ति बहाली गर्नु र शान्ति, न्याय र मेलमिलापमार्फत समाजमा अमनचैन कायम गर्नु रहेको छ । 

 

म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति–प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने हाम्रो अन्तिम प्रयासमा सहयोग र शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन र द्वन्द्व रूपान्तरणको सफल र दुर्लभ उदाहरणको उचित मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन पनि अपिल गर्छु ।

 

अध्यक्षज्यू,

 

नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थिर स्वरुप लिएका सन्दर्भमा अब हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरणको कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेको छ । हामी सामाजिक–आर्थिक वृद्धि र विकासले मात्र राजनीतिक उपलब्धिहरुको संरक्षण हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

 

यही विषयको आलोकमा सङ्घीय सरकारको मुख्य चासो विकास–निर्माणको गति बढाउन सबै ऊर्जा र स्रोत परिचालन गर्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । 

 

हामी सन् २०२६ भित्र अतिकम विकसित देशको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुनेछौँ र यो विकासक्रमलाई उपयुक्त, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । यतिखेर हामी स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रियामा छौँ । 

 

हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास परिदृश्यको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यद्यपि, कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले दिगो विकासका प्रगतिमा चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् । तसर्थ, हामी विकास सहयोग, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन र एसडिआर विनियोजन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगको स्वरुपमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता उन्नत तहमा उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौँ ।

 

दिगो विकास लक्ष्यका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच सय अमेरिकी डलर वृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले गर्नुभएको आह्वानलाई नेपाल स्वागत गर्छ । 

 

अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी)हरूका अध्यक्षको हैसियतमा भन्नुपर्दा, हामी मुख्यतः एलडसीहरूसँग र राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा सान्दर्भिक विषयमा सहकार्यका लागि सहभागी हुन्छौ, जसले गर्दा हाम्रो सामूहिक हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन्छ । 

 

राष्ट्र सङ्घका महत्वपूर्ण प्रक्रिया, विकास प्रणाली र हाम्रा साझेदारहरुको विकास सहयोग ढाँचामा दोहा कार्ययोजनाको मूलप्रवाहीकरण होस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ । एलडिसीको फाइदाका लागि स्वच्छ र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ । 

 

दोहा कार्ययोजना (डिपिओए)ले अघि सारेका ऋण राहत, ऋण पुनसंरचना र ऋण विनिमय जस्ता अवधारणाका समन्वित नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनैपर्छ । 

 

अध्यक्षज्यू,

 

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी सङ्कटका रूपमा देखिएको छ र यसका असर नियन्त्रणका लागि समय घर्कंदै छ । यससम्बन्धी हाम्रा निष्क्रियता वा न्यून पहलका कारण मानवताविरोधी प्रलयकारी परिणाम निम्तने निश्चित छ । अतःहामीले स्पष्टरूपमा समय कार्यतालिकासहितको योजना र प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता सङ्कटापन्न हिमाली देशले धेरै मार खेपिरहेका छन् । 

 

हिमाल दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि सफा र स्वच्छ पानीको स्रोत हो । विश्व उष्णताका कारण तीव्ररूपमा हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ । यसले पहाडमा बस्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको छ र सोभन्दा तल रहेको विभिन्न जीवजस्तु र लाखौँ मानसिको जीवनमा असर परिरहेको छ । त्यसैगरी बाढी, पहिरो र अन्य अतिशय जलावायु घटनाहरूले निम्त्याउने मानवीय र आर्थिक क्षति त्यत्तिकै चिन्ताजनक विषय हुन् ।  

 

हाम्रातर्फबाट, हामी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । नेपालले पनि सन् २०४५ सम्ममा  नेट–जिरो (कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने) को महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हामीले पछिल्लो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडिसी) पेस गरिसकेका छौँ र त्यसलाई हाम्रा राष्ट्रिय नीति र योजनासँग तादात्म्य गरिएको छ । 

 

प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय र हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनसहित जमिन, जङ्गल र जलस्रोतको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकता हो । यस सम्बन्धमा, स्वच्छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ । 

 

जलवायु वित्तमा सहज पहुँचले न्यून कार्बन र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्–हानि तथा नोक्सान कोष, एक सय अमेरिकी डलर करको प्रतिबद्धता पूर्ति तथा अनुकूलन र जलवायु वित्तको दोब्बर वृद्धि । 

 

विडम्बना त यो छ, मेरो देश नेपाल जहाँ ४५ प्रतिशतको जङ्गलसहितको सघन जैविक विविधता छ, क्षेत्रफलको १५ प्रति उच्च पहाडी भाग छ, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ र पर्यावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ, तर पनि जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा छ । यस्तो खालको अमिल्दो अवस्थाको सम्बोधनका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्रको अत्यन्त आवश्यकता छ जसले गर्दा यस्ता देशले यस धर्तीलाई हरित बनाइराख्न सकारात्मकरूपमा भूमिका खेल्छन् । 

 

महामहिमज्यूहरू,

 

कतिपय देशभित्रै र एकापसमा द्वन्द्व हुनु सुखद होइन । नेपाल कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका धम्की र यसको प्रयोगविरुद्ध छ । लिबिया, सिरिया र यमन देशका नागरिक लम्बिँदो सङ्कटका मारमा छन् । उनीहरूको दुःखको अन्त्य हुनैपर्छ । यमनमा राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा हुने युद्धविरामलाई दिगो शान्तितर्फउन्मुख गराउनुपर्छ । लिबियाको गतिरोध हटेर शान्ति र मेलमिलापको मार्गमा जानुपर्छ । 

 

त्यसैगरी प्यालेस्टाइनका जनता लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वको अन्त्य र शान्तिका लागि हकदार छन् । नेपाल इजराइल र प्यालेस्टाइनसँगको द्विदेशीय समाधानका लागि आफ्नो समर्थन दोहो¥याउँछ । यसका लागि उनीहरू राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरूका आधारमा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा शान्तिपूर्णरूपमा एकापसमा बस्न सक्छन् ।   

 

विश्वमा जारी द्वन्द्वको राष्ट्रिय अपनत्वसहितको शान्तिपूर्ण न्यायिक र दिगो समाधानका लागि हाम्रो समर्थन जारी छ । समावेशिता, सशक्तीकरण, आर्थिक समृद्धि र न्यायमा आधारित शान्ति नै दिगो हुने गर्छ । 

 

अध्यक्षज्यू,

 

सामूहिक विनाशको हतियारको प्रसारले विश्वशान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको छ । आणविक हतियारको भण्डार, हतियारको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सैन्य खर्चमा पनि बढोत्तरी उत्तिकै चिन्ताजनक छ ।

 

नेपाल आफ्नो आह्वानलाई पुनःजोड दिन चाहन्छ– आमविनाशकारी जैविक, रासायनिक, आणविक र रेडियोधर्मीलगायत सबै हतियारको पूर्णरूपमा र समय निर्धारित निःशस्त्रीकरण । 

 

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र निःशस्त्रीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घीय क्षेत्रीय केन्द्रको मुकाम रहेको राष्ट्रको हैसियतमा, काठमाडौँ प्रक्रियालगायत क्षेत्रीय प्रक्रियाले विश्व निःशस्त्रीकरणलाई  सबल बनाउनेमा नेपालको विश्वास छ ।

 

साइबर स्पेसमा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को अन्तर्राष्ट्रिय नियमनका अभावमा बहुपक्षीय नियमनको खाँचो छ । एआईको दाहोरो प्रयोगले सुसूचित बहसको खाँचो औल्याएको छ, जसले गर्दा यसको सम्भाव्य दुरुपयोग नियन्त्रण होस् र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सबल बनोस् ।

 

नेपाल आतङ्कवादका सम्पूर्ण रूप र अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्छ । हामी आतङ्कवादविरुद्ध बृहत् वैश्विक सन्धिको चाँडो निष्कर्षका लागि आह्वान गर्छौँ ।

 

अध्यक्षज्यू,

 

मानवाधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता अक्षुण्ण र अटल छ । हामी प्रजातन्त्र, विकास र मानवाधिकारका लागि एकीकृत प्रयासमा विश्वास गर्छौँ । 

 

त्यसैगरी, आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, सम्मान र भलाइका लागि नेपालले उच्च महत्त्व दिएको छ । हामी सबैका लागि आप्रवासन सुनिश्चित गर्न सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बसाइँसराइसम्बन्धी वैश्विक सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्छौँ ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताले नेपालको पराराष्ट्र नीतिलाई निर्देशन गर्छन् ।  सद्भाव, सौहार्द र भ्रातृत्व नै  हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका मूलभूत मान्यता हुन् । 

 

हामी सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र आपसी सम्मानमा आधारित भएर हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयताप्रति दृढरूपमा प्रतिबद्ध छौँ । साँच्चै आफ्नो प्रतिबद्धतामा रहेर नेपालले राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको शान्ति कायम राख्ने कार्यमा अटलरूपमा ६५ वर्षदेखि संलग्न भई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न निरन्तर योगदान गरेको छ । 

 

शान्ति सेनामा विश्वको दोस्रो ठूलो सैनिक तथा प्रहरी रहेको नेपालले आह्वान गरिएका समयमा आफ्ना शान्ति सैनिकलाई अति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि विनासर्त परिचालन गरेको छ । हाम्रा शान्ति सैनिक–प्रहरीले समर्पण, व्यावसायिकता र क्षमताको विशिष्ट प्रतिष्ठा कमाएका छन् जुन राष्ट्र सङ्घ, सम्बन्धित देश र समाजले पनि स्वीकारेका छन् । शान्ति सैनिक प्रधान कार्यालय र खटिएका सम्बन्धित देशमा ती सैनिक र प्रहरीहरूलाई न्यायोचित नेतृत्वको हिस्सा दिन हामी दोहो¥याएर माग गर्दछौँ ।  

 

हामीलाई थाहा छ अहिलेको विश्वव्यापी शासन प्रणालीले हिजोको संसारलाई धेरै प्रतिविम्बन गरेको हुन्छ । बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई सान्दर्भिक राख्न र आजको यथार्थ प्रतिविम्बन गर्न सामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ । नेपाल राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई व्यापक प्रतिनिधिमूलक, प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन यसको सुधारका लागि समर्थन गर्छ । नेपाल राष्ट्रसङ्घीय महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्जस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अझ बढी भूमिका प्रदान गर्न तिनको सुदृढीकरणका लागि पनि आग्रह गर्छ । 

 

नेपाल महासचिवको ‘हाम्रो साझा कार्यसूची’ र ‘शान्तिका लागि कार्यभार’ भन्ने दूरदृष्टिको पनि स्वागत र समर्थन गर्छ । पृथ्वीवासी एवं धर्तीको आवश्यकताको अझ बढी सम्बोधन गर्न र सेवा प्रदान गर्न हामीलाई समावेशी र प्रभावकारी बहुपक्षीयता आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचामा संरचनात्मक सुधार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । विशेष अवस्थामा अल्पविकसित, अतिकम विकसित र साना विकासोन्मुख टापु राष्ट्रलगायतको आवाज सुनिनु नै पर्छ । तिनीहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । 

 

गहिरोसँग जरा गाडेको असमानता र खाडल पुर्ने उपचार प्रजातान्त्रिक, समावेशी, न्यायोचित र प्रतिनिधिमूलक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली नै हुनसक्छ । अन्त्यमा, महासभाका अध्यक्षज्यू, सबैका लागि र सर्वत्र शान्ति एवं समृद्धि तथा कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने सुनिश्चिता गर्नु हामी सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व हो ।