१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी प्रमुखमा डा.जगत श्रेष्ठ नियुक्ति

प्रकाशित मिति : शुक्र, असार २९, २०८०
- विद्युत संसार

काठमाडौं, २९ असार । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा डा. जगत श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिन्चाइ मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो ।

गत वर्षको भदौ १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी कम्पनी स्थापना भएको थियो तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको हो ।

एक वर्षअघि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत ९८ अर्ब रुपैयाँ०, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ० र विद्युत प्राधिकणको २० प्रतिशत ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ० संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएकोमा अहिले प्राधिकरणले नेतृत्व गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयसँगको सेयर संरचना पनि परिवर्तन हुने गृहकार्य पनि अघि बढेको छ । कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् ।

गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० वर्ष नाघिसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ६ वर्ष नाघिसकेको छ ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ ।

जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ ।