काठमाडौं, १० ज्येष्ठ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड दिएपनि विकासका गतिलाई बढाउन ठोस नयाँ योजनाहरू आउन सकेको छैन । विगतका वर्षमा घोषणा गरिँदै आएको औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, चालु खर्च घटाउँदै जाने, पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई चुस्त बनाउने, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम यस पटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

देशको विकासमा ठूलो हिस्सा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि विगतका वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै रहेका छन् । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिदैँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषय समावेश गरिएको छ साथै १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । यस्ता आयोजना निर्माणमा आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिने भनिएता पनि यसमा लगानी जुटाउन सहज नहुने आइतबार र सोमबार भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।  

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने र ‘विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य, ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले नीति कार्यक्रममार्फत जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा जटिल भएको र विद्युत उत्पादन भएपछि विद्युतको बजार पाउन गाह्रो भएकोले नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास मात्र आन्तरिक लगानीमा हुने उद्घोष गर्नुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शेयर निष्कासन गर्न दिदैँ ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा बैंकमा भएको सञ्चित पैसाको सदुपयोग हुने तिर सरकारको ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने बताउनु भएको छ । सरकारका तर्फबाट आगामी वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताउनु भएको हो । सरकारले नवप्रवर्द्धन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्द्धन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गर्न नसकेको सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विगत १५ वर्षदेखि घोषणा गर्दै आएको निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी र एकीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ । पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने घोषणा पनि गरेको छ ।