काठमाडौं १०, ज्येष्ठ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनैतिक दल र नेताहरूले आ– आफ्नै प्रतिक्रिया दिदैँ आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले समग्र विषय समेट्न केन्द्रित भएको देखिन्छ यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।

विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा जोडिएको विषयले केही उत्साह जगाउन सफल भएयता पनि अझै केही नपुगेको महशुल हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने र ‘विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने पनि उल्लेख छ । सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य, ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले नीति कार्यक्रममार्फत जोड दिइएको पाइन्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिने तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधि भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिने नीति सरकारको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वत्ः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ जस्ता विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै गर्दा नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युतलाई खपत गर्ने विषयमा चासो कम पुगेको महशुल हुन्छ किनकी पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा धेरै विषयहरू जोड्दै गर्दा विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय सवारी साधन देखि घरायसी सामग्रीसम्म भने केही नरम तरिकाले समावेश गरिएको छ । 

वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा भएतापनि बजारी क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन विद्युत प्रसारणको पूर्वाधारमा ठूलो समस्या छ पुराना र लोभोल्टेज कै कारण बजारी क्षेत्रमा विद्युत खपतको योजना उपयुक्त ढंगले सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसका लागि विद्युत प्रणाली सुधार गर्न सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने हो तर यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम राखिएका विषयले अझ छुन नसकेको हो कि ।

  ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिदैँ ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलाशययुक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने साथै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भने अनुरुपको आगामी वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पनि विशेषता दिएर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । १२ सय मेगावट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जाको अन्तिम चरणमा पुगेर निर्माण कार्य अन्योलमा परेको समाचारहरू आउँदै गर्दा यस आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारले बजेटमा नै विशेष महत्व दिन आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य र समावेशी विकासलाई मुख्य नीति बनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको प्रयास समग्र विषय समेट्नमा केन्द्रित हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।गुणस्तर कायम गरेर निर्धारित समयमा आयोजना सक्ने सरकारको लक्ष्य साधनकै प्रभावकारितामा केन्द्रित देख्न सकिन्छ । आगामी विकास सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाटै सम्भव देखिएकाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु सकारात्मक आयाम हो ।

यही जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नुअघि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा व्यापक विमर्श हुने छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको मूलभूत आधार हुने छ । देशको अर्थतन्त्र सफ्टपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला न्यूनतम साधन र स्रोतले अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । विगतमा कतिपय अब्बल नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट आए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा मुलुकी सपना अपूरो रहेको छ ।  यसैले नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटलाई सबै राजनैतिक दलहरूले सफलता हासिल गर्नतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।