अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट बनाउने तयारीमा छ । सरकारको माथिल्लो तह देखि सामान्य चिया पसलसम्म बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल चलाइएको छ । सरकारले सरोकारका पक्षहरूसँग बजेटको बारेमा सुझाव लिने गर्दछ तर सरकारले त्यस्तो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । अहिले पनि आगामी वर्षको बजेटले केकस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा सरोकारका क्षेत्रको विशेष चासो छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा चिन्ता देखिएको छ । यस्तोमा बजेटले लोकप्रियतालाई होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सानो आकारमा बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

 

अहिले सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा जति नै सुधारको दाबी कसे पनि संकट समाधानको संकेतसम्म देखा परेको छैन । चौतर्फी निराशामात्रै सुनिन्छ । यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट निमार्ण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । देशमा उद्योग खोल्नै महंगो छ । सञ्चालन गर्न पनि उस्तै महंगो छ । त्यसैले उद्योग स्थापना र सञ्चालन लागत कसरी घटाउने भन्नेबारे सरकारले सोच्नु आवश्यक छ । 

 

हामी संसारको जहाँबाट पनि आयात गर्छौं । आयात घटाउन विशेष ध्यान दिने मौका अबको आर्थिक वर्ष हो । स्थानीय उद्योगलाई सरंक्षण गर्ने र आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्छ । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न औद्यागिक क्रान्ति आवश्यक छ । औद्योगिक क्रान्तिबिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नै छैन ।

सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र ५ लाखलाई रोजगारी भन्ने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो पुरा गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । यो लक्ष्यलाई नतिजामा ल्याउन कर असुल्ने मात्रै होइन उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सौच्नुपर्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई बजेटले राम्रो समेट्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । गत वर्षको बजेट लगानीमैत्री थिएन । केवल कर असुल्ने नीति मात्रै गत वर्षको बजेटले लिएको थियो । राज्य सञ्चालनका लागि कर लिनैपर्छ, त्यसमा केही भन्न मिलेन । तर करसँगै उद्योगको प्रवद्र्धनतर्फ पनि ध्यान दिने किसिमको बजेट आजको आवश्यकता हो । पोहोरको बजेटले न उद्योगी खुसी भए, न कर्मचारी न वृद्धवृद्धा खुसी भए । मजदुर पनि खुसी हुन सकेनन् । अबको बजेट भनेको नयाँ नेपाललाई सुहाउने खालको आउनु पर्छ । अब भनेको औद्योगिक क्रान्ति गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बजेट आउनु पर्छ ।

 

अहिलेको अवस्थामा साधारण खर्चमा कटौती र विकासका बजेटमा प्रभावकारी वृद्धिको आवश्यकता छ । फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट अहिले सबैको अपेक्षा हो । तर, यो अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा आशंका छ । सरकारले विगतदेखि देखाएका प्रवृत्तिले यसमा ढुक्क हुने आधार प्रकट भएको छैन । 

कोरोना महामारीको कुचक्रबाट अर्थतन्त्रका प्रत्येक आयामहरू संकटसँग जुधिरहँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको बजेटमा भने कहीँकतै संकटको संकेतसमेत देखिएको थिएन । यो बजेट निर्मातामा ज्ञानको कमी हुँदै होइन, यो नेतृत्वको नियतमाथिको प्रश्न हो । उद्योग, व्यापार २०÷२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आय आर्जन र रोजगारी संकटमा परेको छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू खर्च कटौतीका अन्य उपायले थेग्न नसकेपछि अब कर्मचारी कटौतीमा उत्रिएका छन् । 

 

यसैले अबको बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर अर्थतन्त्र सुधारमा अहम् भुमिका खेल्ने बजेट निर्माण नितान्त आवश्यक छ । लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममात्र राख्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकारमात्र ठूलो हुन्छ, यस्तो बजेटले आर्थिक अनुशासनलाई उल्लंघन गर्दै अराजकतालाई संरक्षण गर्छ । त्यस्तो बजेटमात्र प्रभावकारी हुन्छ । बजेट महत्वकांक्षी भन्दा पनि प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने खालको आउनु पर्छ । लघु घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनलाई बजेटले जोड दिनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच बाझिने किसिमको नभै तीनवटै सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । करको दर बढाउने नभएर करको दायरा बढाई सबैलाई करको दायरामा ल्याउने बजेट आउनु पर्छ ।