काठमाडौं १५ चैत । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल जसले लामो समय देखि नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २०६२ सालमा स्थापना भएकोे हो । इतिहास हेर्दा यस्ता संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पु¥याउन नसकेको ठाउँमा सामुदायिक विद्युत संस्थाहरुले ९० प्रतिशत सरकारको र १० प्रतिशत समुदायको गरी ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको उद्धेश्य अनुरुप नेपाल सरकारको उज्यालो अभियानलाई पुरा गर्र्न ठूलो योग्दान पुर्‍याएको छ । देशभरीका ५५ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा साढे ५ लाख भन्दा बढी घरधुरीमा सामुदायिक विद्युतीयकरण मार्फत विद्युत पहुँच पुगेको छ ।

 

भौगोलिक विकटता भएको र पातलो वस्ती भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सबै नेपालीको घरमा जलविद्युतबाट उज्यालो पुर्‍याउन सजिलो  थिएन । नेपाल सरकारले विभिन्न माध्यमबाट विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने प्रयास गरेता पनि नेपाली जनताको बढ्दो आकांक्षा र नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको अवस्थाले विद्युतीकरणको द्रुत विकास हुन सकेन यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत उज्यालो पु¥याउन ठूलो भुमिका सामुदायिक विद्युत संघ संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । तर कही समय अगाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ९२७ औं बैठकबाट विद्यमान विद्युत वितरण प्रणालीबाट लिज वा भाडामा लिएका संस्थाहरुको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयले यी संस्थाहरु मारमा परेको अनुभुति भइरहेको छ भने महासंघले पनि सरकारले एक पक्षीय पूर्वाग्राही निर्णय लिएको भन्दै सामुदायिक विद्युत संस्थाहरुलाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्न । महासंघको १८ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक आग्रह गरेको छ । 

 

ग्रामीण विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या धेरै भएको, मर्मतसम्भार बेलैमा नभएको र संस्थाहरुमा विकृति मौलाएकाले अब प्राधिकरणबाटै सेवा पु¥याउनुपर्ने सँगै २ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली पु¥याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थामार्फत दिइएको विद्युत सेवालाई अब सरकारकै मातहतमा ल्याउन लागेको हो । पछिल्ला समयमा सरकारले २० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत सेवा निःशुल्क दिने नीति ल्याएपछि सामुदायिक विद्युत सेवा दिने संस्थाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाले जुटाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने र सरकार सक्षम भइसकेपछि समुदायमाथि आर्थिक तथा प्राविधिक बोझ थपेर राख्न नहुने साथै राष्ट्रिय प्रसारणबाट गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने सरकारको बुझाई रहेको छ ।

 

विद्युत प्राधिकरणको उद्धेश्य पुरा गर्न, नेपाल सरकारको उज्यालो अभियानलाई पुरा गर्न, विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्न, प्रणाली शुद्धिकरण गर्ने लगायतका विषयलाई देखाएर सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय आफैमा गलत भएको महासंघले बताउँदै गर्दा सरकारले यसलाई सुधार नगरी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा अनुपयुक्त रहेको छ । केही समस्या भएमा त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ  तर इतिहास देखि ग्रामिण क्षेत्रमा उज्यालो पु¥याउँदै आएका संघ संस्थाहरुको योगदानलाई सरकारले आँखा चिम्लेर घाटि निमोड्नु हुँदैन । 

 

 ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको उद्धेश्य अनुरुप नेपाल सरकारको उज्यालो अभियानलाई पुरा गर्न ठूलो सहयोग पुगेको र सामुदायिक संस्थाहरुको सक्रियताले विद्युतीय चुलो मार्फत विद्युत खपतमा पनि वृद्धि गरेर प्राधिकरणको भन्दा राम्रो सेवा दिदैं आएको बताउँदै आएका सामुदायिक संस्थाहरुले यो निर्णय प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकोले विद्युत ऐनमा सामुदायिक विद्युतीकरण सम्बन्धी सरकारले व्यवस्था समावेश गर्न आवश्यक छ ।

 

नेपालभर पाँच लाख ५० हजार घरमा विद्युतीकरणमात्र होईन त्यहाँ उद्यमशिलतासँगै प्रत्यक्ष र उप्रत्यक्ष रुपमा सयौँले रोजगारी पाएका छन् । उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संघ संस्थाहरुले सरकारलाई सहयोग गर्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुलाई अपमान र अपहेलना नगरी यस्ता संस्थाहरुको दिगो विकास र व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्न महासंघले सरकार समक्ष आग्रह  समेत गर्दै आएको छ । महासंघले १८ औं राष्टिय परिषद् बाट राज्यपक्षको अविलम्ब १३ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । साँच्चै सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन र पूर्वअवलोकन गर्न उचित हुन्छ । समुदायबाट सञ्चालन गरेको विद्युतीकरणलाई गुणस्तरीय समुदायमैत्री बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावलीमा पुनरावलोकन गरी काठका पोल बदली तथा ट्रान्सर्फमरको क्षमता बढाउने कार्य राज्यकै तर्फबाट हुने आवश्यक छ । जसले गर्दा सामुदायिक विद्युतीकरण अझ गुणस्तरीयता हुन पुग्दछ ।

 

केही सामुदायिक संस्थाहरुले सानातिना त्रुटि गर्दै गर्दा देशका ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिदंै आएको सबै संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको कदम आफैमा नकारात्मक सन्देश जनतामा पुन्ने हुन्छ । समुदायलाई बलियो बनाउनु सरकारकै कर्तव्यमा पर्दछ । तर समुदायलाई अन्यायमा पारेर क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने निर्णयलाई फिर्ता लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा उज्यालो पु¥याउन सहयोग गर्ने विद्युत उपभोक्ता संघ संस्थाहरुलाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिन आजको आवश्यक छ ।