काठमाडौं २७ पुस । गएको मंसिर ४ मा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनैतिक दलहरुको बहुमत नपुग्दा दुई वा दुई भन्दा राजनैतिक दलहरु मिलेर मात्र सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो । निर्वाचनमा गएको कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुट्दै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य दल र स्वतन्त्र संसदहरुको समर्थनमा अघिल्लो सातामात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ । निर्वाचनको जनमतले तेस्रो स्थानमा दिएको माओवादी केन्द्र र उनै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हाल देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती भए यता जनताको काम कार्यमा नै केन्द्रित हुने खालका अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।  

 

जसकारण आमनिर्वाचनको जनादेशसँगै गठन भएको सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा तथा आकाड्ढा बढेको छ  । नयाँ सरकारसँग सर्वसाधारणको आकाड्ढा हुनु स्वाभाविक हो । सामान्य सरकारी काममा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आउनु परेको भन्दै सुशासनकोे प्रत्याभूति दिलाउनु नै आफ्नो मुख्य उद्धेश्य रहेको बताउँदै आउनु भएको प्रधानमन्त्री दाहालले केही निर्याय सँगै कार्यान्वयन गर्नपनि लागिपरेको छन् यो स्वभाविक पनि हो ।  

 

जनतामा हाल ठूला विकास निर्माणका चाहना भन्दा पनि सर्वसाधारणले सहजै पाउनुपर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका काममा पनि ठूलो सास्ती खेप्नु नपरोस भन्ने छ । हरेक सरकारी काममा लामो लामो लाइन लाग्ुन पर्ने सामान्य काममा पनि धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुँदा आम नागरिक  सरकारसँग वितृष्णा बढ्दै गएको छ सोही समयमा नयाँ सरकारको भुमिका पनि ठूलो रहन्छ । यसैले यस्ता विषयमा सरकार अझ गम्भिर भएर लाग्नु नितान्त आवश्यक छ । अहिलेको सास्ती कर्मचारीकै लापरवाही, अनियमितता तथा उदासीनताको परिणामका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । तसर्थ नेपालमा कर्मचारी तन्त्र बढेको होकी भन्ने भान पनि आम जनतामा बढेको छ । अघिल्लो हप्तामात्र नेपालमा एमडीएमएस लागु नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई बेवास्था गर्दै अमेरिकाबाट नेपाली नागरिकले ल्याएको मोबाईल फोन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा रोक्दाको घटना उदाहारणको रुपमा उभिएको छ ।

 

आमजनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने यस्ता विषयवस्तुको सम्बोधन तथा समाधान कुनै पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी तथा अभिभाराका रूपमा लिइनु पर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत हप्ताको मङ्गलबार सरकारका सचिवलाई ३० बुँदेसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन दिनुभएको कडा निर्देशनले निश्चित रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न त सकिन्छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा भएको जुन घटना छ यस्ता खालको घटना अन्य कार्यालयमा पनि दोहोरिने होकि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ । 

 

कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोका कारण आमजनताले न्यूनतम सरकारी सेवा लिन पनि विभिन्न किसिमका कठिनाइ भोग्नु परिरहेको स्थिति छ । सरकारका माथिल्लो तहका कर्मचारीले उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो स्थिति नदेखिन सक्दथ्यो । यता राहदानी वितरण गर्न राहदानी विभागको पनि हाल उस्तै छ । संयोग हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका सचिवलाई ३० बुँदेसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन कडा निर्देशन दिएको दिन राहदानी विभागले एक सूचना जारी गर्दै आफ्नो स्टममा समस्या आएकोले राहदानी समयमा नै दिन नसक्ने जानकारी दियो जुन घटनामा आमनागरिकले केही विरोध समेत गरे । 

 

मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन तथा चुस्त दुरुस्त सरकारी सेवा प्रवाहप्रतिको दृढ इच्छाशक्तिका फलस्वरूप वर्तमानका बेथिति नियन्त्रणमा आएर जनताले सुविधापूर्वक सेवा पाउने तथ्यमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार निर्माण भएको छ । अब आशा गराँैं, राहदानी, सवारी चालक प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सामान्य जनताले बिहानै देखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन् । नयाँ सरकार गठन भएको लगत्तैजसो सरकार प्रमुखद्वारा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई दिइएको निर्देशनबाट आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयवस्तुका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइ समाधान गर्ने दिशामा कर्मचारीको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । यसतर्फ पनि सबै क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीले सरकार र जनतालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ भने सरकारले पनि कुनै पनि निर्णय र व्यवस्था गर्दा यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न कुनै समिति गठन गरेर काम गर्न आवश्यक छ ।