काठमाडौं २० पुस । गत एक वर्ष देखि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही असामान्य अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार भइसकेको बताउँदै आएपनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरु यसलाई मान्न तयार छैन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण आजको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 

कोरोना महामारीले विगत लामो समय देखि थलिएको व्यापारलाई विभिन्न व्यवसायी लक्षित प्याकेजको आश गरेका थिए तर त्यसको विपरित राष्ट्र बैँकले जुन किसिमले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ जारी गरेको छ यसले उद्योगी र व्यवसायीलाई अझ समस्या पारेको भन्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् तर यस विषयमा सरकारको कुनै पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । केही दिन अगाडि मात्र प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँग सत्ता भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि नेकपा एमाले सहितका दलहरू को समर्थनमा तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएर उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न ठूलो आशा दिलाएको छ । 

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र नीजिक्षेत्रका समस्य हल गर्न सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको थियो । यस्तो प्रतिक्रियाबाट निजी क्षेत्रपनि केही आशावादी देखिएका छन् । अर्थतन्त्र सुधार र राष्ट्र बैँकको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ खारेज गर्न लगायत अन्य विभिन्न मागहरु उठाएर आन्दोलनरत केही व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलन केही समयका लागि फिर्ता गरेका छन् ।  हाल नयाँ सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्ष्णु पौडेल नियुक्ति भएका छन् उनले पनि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै आफु अर्थतन्त्रको सुधारको निम्ति हरेक कोणबाट लाग्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिने बताउँदै गर्दा व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश पुगेको छ ।

 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको छ । कोरोना महामारी, रूस र युक्रेनबीचको युद्धले महँगी बढेको कारण लगायत विभिन्न कारणले थलिएको व्यवसायलाई बैंकको चर्को ब्याजदर र तरलता अभावका कारण झनै समस्या थपिदिएको छ । जसका कारण दिन–प्रतिदिन आयात बढ्दै गएको छ । आयातमा निर्भर भएकै कारण अहिले समस्या देखिएको छ । जसको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै त हुँदैन भन्ने भय र त्रास आमजनतामा छ ।

 

वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर गतवर्ष देखि आम जनमानसमा जसरी चिन्ता प्रकट भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो । आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा नेपालको पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि देखाउँदछ । बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम छैन, आयात अत्याधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालू खाता घाटा बढेको बढ्यै छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । 

 

 लामो समय देखि प्रतिबन्धीत विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोकमा पनि अघिल्लो सरकारले सरकारले फुकुवा गरेको छ । महँगा र विलासी सवारी साधनहरु लगायत विभिन्न सामग्ीहरुमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्न पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी विद्युतीय सवारी साधनमा जोड नदिने र विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा राज्यले कुनैपनि प्रोत्साहित गर्न नसक्दा व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिदो छ । धेरै मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा नै विदेशिने गरेको छ यसैले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न नितान्त आवश्यक छ भने निजी क्षेत्र पनि देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा भएकोले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नवगठित सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र पर्नु आवश्यक छ ।

नवगठित सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र नीजिक्षेत्रका समस्या हल गर्न सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक सरकारबाट भाषण र बोलिका अनेकौ आश्वासन नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले सुन्दै आएका छन् । तर कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्ने गरेको छ । 

 

कोरोना महामारी, रूस र युक्रेनबीचको युद्धले महँगी बढेको कारण लगायत विभिन्न कारणले थलिएको उद्योगी व्यवसायलाई हालै राष्ट्र बैँकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ले झनै प्रभावित बनाएको छ । त्यसप्रति उद्योगी तथा व्यवसायीले विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् यस सम्बन्धि निकाय र नवगठित सरकारले समयमा नै उद्योगी तथा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन नितान्त आवश्यक छ । जसकारण आगामी दिनमा देशका उद्योगी व्यवसायीले सहज रुपमा आफुनो सामग्री उत्पादन सँगै बजारीकण गर्न सक्दछन् जसले योगदान नेपालको वर्षेनी घट्दो व्यापारघाटालाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।