भर्खरै

व्यवसायीको मर्म र सरकारको दृष्टिकोण

  • प्रकाशित मिति : बुध, पौष ६, २०७९
  • - विसाल श्रेष्ठ / काठमाडौं
title

काठमाडौं ६ पुस । केही समय अगाडि कोरोना महामारी त्यसपश्चात् विशेषगरी रुस तथा युक्रेनको जारी युद्धले अहिले विभिन्न देशले अर्थतन्त्रले दबाव खेपिरहनुपरेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको कमी लगायतका कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या थपिदिएको छ ।
अर्थतन्त्रकै समस्या झेलिरहेको नेपाल सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको उपायका रूपमा आठ महिना अघि ३० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी, तीन हजार डलरभन्दा बढी मोलका मोबाइल फोन, महँगा मदिरा तथा डेढ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल लगायत वस्तुमाथिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । लामो समय पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले सरकारले आयात फुकुवा नगरे मंसिर २२ गते आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थिए । नाडाको सो चेतावनीपछि सरकारले महंगा सवारी साधनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध खुल्ला गरेपनि व्यवसायीले भने आन्दोलनालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 
 
व्यवसायीहरुको माग आयात फुकुवा मात्रै नभएर अन्य मागहरु पनि अघि सारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, नेपालको वित्तीय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको र यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसाय नै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएकोले हालको ब्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने, अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने, त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन भ्यालु टु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेका छन् ।
 
हाल प्रतिबन्ध फुकुवा भएता पनि बैंकको उच्च ब्याजदर व्यवसायीहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कसिलो मौद्रिक नीति आदिका कारण मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अवस्था नरहेको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्रका अनेक समस्याका कारण पर्याप्त रूपमा राजस्वसमेत उठ्न सकिरहेको छैन । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सुधार आउने क्रमसँगै आयात प्रतिबन्धलाई हटाउनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय नै हो । सवारीसाधनको आयातमा रहेको अवरोधले कतिपय ग्राहक महिनौँदेखि पर्खाइमा थिए भने कतिपय सवारीसाधनका सोरुम बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । हाल बढ्दो ब्याजदर तथा वर्तमान मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा सकारात्मक वातावरण नरहेकाले सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । 
 
आयात खुला भएपनि व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण नभएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएपनि सरकार भने यस विषयमा खासै चासो नदिँदा व्यवसायीहरु निराश भएका छन् । अर्कोतर्फ  नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग नाडामा आवद्ध व्यवसायीहरुको मात्र नभएर विद्युतीय क्षेत्र देखि सबै जसो व्यवसायीले माग राख्दै विभिन्न खालका आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विभिन्न समस्याले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा मलम लगाउन सरकारले व्यवसायी लक्षित राहतका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर सरकार व्यवसायीलाई नै मार पर्ने नीतिहरु ल्याइरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बिन्दुतिर लैजाने होकी भन्ने भान भएको छ । 
 
सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्रका समस्याको सम्बोधन हुने हो भने आउँदा दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई नै सहज हुने थियो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरी नीतिगत सुधार हुँदा लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्छ भने उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुने कुरामा सरकार गम्भिर भएर ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया