भर्खरै

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणको अग्रता

  • प्रकाशित मिति : बुध, मंसिर १४, २०७९
  • - भीमलाल श्रेष्ठ
title

काठमाडौं मंसिर । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा विद्युत आयात गर्दा पनि आम जनताले १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर आजका अवस्था यसको ठिक विपरित छ । नेपालले दैनिक करोडौको विद्युत छिमेकी देश भारतलाई बिक्रि गरिरहेको छ भने नेपाल प्रायः लोडसेडिङ्गमुक्त भएको छ । नेपालमा नै विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै नेपालमा हरेक घर देखि अफिर, कार्यालयहरुमा विद्युतको खपतमा वृद्धिमात्र भएको छैन् देशमा नै इन्धनबाट सञ्चालित कलकारखानाहरु पनि विद्युतमा परिणत हुन थालेको छन् ।
 
विद्युत प्राधिकरणमा निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ नियुक्ति भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पहिचान नै परिवर्तन गरेको मात्र होईन देशको सरकारी कार्यलयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफामा जान सफल भएको थियो । केही वर्षयता प्राधिकरणले देशमा सञ्चालित उद्योग कलकारखानाहरुलाई आवश्यक विद्युत उपलब्धता गराउन लागि परेको छ यसको लागि प्राधिकरणले आफ्नो संरचनाहरुमा पनि व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाउँदै आएको छ । 
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको वषौदेखि देशभित्रै पनि बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई एकपछि अर्को गर्दै बिजुली उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत जेठ महिनामा कोहलपुर वितरण केन्द्रले बाँकेमा रहेको अम्बे स्टिललाई १७.५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसअघि सो उद्योगले आठ मेगावाट बिजुली लिँदै आएको थियो । गएको वर्ष धादिङमा निर्माणाधिन ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ को स्वीचिङ स्टेसनबाट उद्योगमा २० मेगावट क्षमताको बिजुली पु¥याएको थियो ।
 
 साथै यसैहप्तामात्र बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४८ मेगावाटसम्म बिजुली लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ । फलाम र स्टिल उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले क्षमता विस्तारका लागि प्राधिकरणबाट थप ४४ मेगावाट बिजुली लिन लागेको हो । 
 
उद्योगले अहिले झन्डै ४ मेगावाट बिजुली आपूर्ति लिइरहेको थियो । यसैसँगै जगदम्बा इन्टरप्राइजेज विद्युत् प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक बनेको छ । यसलाई प्राधिकरणको सफलताको रुपमा मान्नुपर्दछ । यसरी इन्धनबाट सञ्चालनमा आइरहेका देशका साना ठूलो सबै उद्योग तथा कलकारखानाहरु अब बिजुलीबाट सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ यसले विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र फाइदा नभएर यो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगदान पुग्ने थियो । 
 
पछिल्लो समय वर्षायाममा हुने उत्पादन वृद्धिका कारण आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन दबाव छ । सरकार भने विद्युत खपत बढाउनेभन्दा भारत निर्यात गर्नेमा बढी केन्द्रित छ । गत वर्षायाममा प्राधिकरणले विद्युत खपत नभएर रातको समयमा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुनुका साथै देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने देखिन्छ ।
 
महत्वपूर्ण कुरा त विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार नभए बिजुली खपत बढ्दैन । यस्ता पूर्वाधार नहुँदा उद्योगहरुले बिजुली माग्दा पनि पाएका छैनन् । प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सब–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्दछ । लाइन नजाने, भोल्टेज अप–डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न सकियो भने उद्योग र घरायसी खपतदर दुबै बढ्छ । विद्युत खपत बढाउन महसुल दर सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ । इन्डक्सन चुल्हो लगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियत नै दिनुपर्दछ  विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा साँझ–बिहान विद्युतको पिक डिमान्ड ह्वात्त बढ्ने हुदा यसका लागि स्थानीय तहहरुको समेत सहभागितामा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्छ । यो सँगै विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणमा पनि व्यापक वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
 
पहल गरे चाँडै विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । तराईका खेतहरुमा अझै पनि डिजेल पम्पहरुबाट पानी तानेर सिँचाई गरिन्छ । ‘तराईका विशाल खेतहरुमा वितरण लाइन पु¥याएर सिँचाई करिडोर बनाउन सके तत्कालै २–३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । त्यसबाट किसानलाई त लाभ हुन्छ नै, कृषि उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ । 
 
मूख्यगरी प्राधिकरणले स्वदेशमा सञ्चालित उद्योग कलकारखानाहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको पाइन्छ । प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउन सके देशमा विद्युत खपत ठूलो परिणाममा बढ्ने थियो जसले देशमा हाल समस्यामा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान र भविष्यमा पनि फाइदा पु¥याउन स्वदेशमा नै उत्पादित विद्युत खपत नै पहिलो विकल्प बन्न सक्दछ । यसतर्फ सम्बन्धि सरकारवाला निकायसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारले पनि समयमा नै ध्यान दिन नितान्त आवश्यक देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 15 hours ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 20 hours ago