काठमाडौँ, २४ असोज । “दुई वर्षअघि हाइड्रोजनबाट ऊर्जा उतपादन हुन्छ र त्यसमा नेपालले पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दा धेरैले उडाएका थिए । नचाहिँदो कुरा भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्नेहरु धेरै थिए । तर, आज ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतका रुपमा संसारभर नै हाइड्रोजनलाई उपयोग गर्ने योजना बनेको छ । नेपालले पनि यसलाई क्रमशः आत्मसात् गर्न थालेको छ ।” यो भनाइ हो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकूलपति भोला थापाको । 

 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजनको प्राज्ञिक अध्यापनसमेत सुरु गरेको छ । नेपालमा ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतका रुपमा ग्रीन हाइड्रोजन पनि एउटा उत्तम किवल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यता नीति निर्माणको तहले बल्ल अनुभूत गरेको बताउनुहुन्छ, उपकूलपति थापा ।  

 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजनका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमजस्ता निकायसँग सहकार्य गरिरहेको छ । नेपालमा जलविद्युत्को प्रचूर सम्भाव्यता रहेकै सन्दर्भमा अब ‘हाइड्रोबाट हाइड्रोजन’ को नयाँ यात्रा प्रारम्भ भएको छ । यसै सन्दर्भमा नीति निर्मातालाई जानकारी गराउने लक्ष्यका साथ आजदेखि यहाँ ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट’ सुरु भएको छ ।

 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो समिटको आज यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो । ऊर्जाको आगामी भविष्यका रुपमा विश्वले प्राथमिकतामा राखेको हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी हुन लागेको यो सम्मेलन हरित हाइड्रोजनसँग मात्र सम्बन्धित भएर यस तहमा गरिएको नेपालको पहिलो सम्मेलन भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

 

हाइड्रोजन ऊर्जाका विषयमा विश्वले अहिले विशेष चासो र प्राथमिकतासहित अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभिन्न विकसित मुलुकले यसको उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तार गर्ने कार्यमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 

  सम्मेलनले नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मार्गनिर्देश गर्ने आफूले  विश्वास लिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।  नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको जलस्रोतलाई जलविद्युत्मा परिणत गर्ने र जलविद्युत्को प्रयोग गरी जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रुपमा विकास गर्ने विषय नेपालको आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाका साथै दिगो विकासका दृष्टिले निकै गहन र महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।  

 

किफायति, विश्वसनीय, भरपर्दो र हरित ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत् आयोजनाको दिगो रुपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले नेपालमा उपलब्ध प्रचूर जलस्रोतको विकासबाट देशभित्रको नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्दै बढी भएको स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकसम्म पु¥याइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 

 

मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेकाले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततिलाई सुरक्षित भविष्य दिनका लागि दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग आजको अपरीहार्य आवश्यकता हो ।”

 

जलविद्युतको विकास गरी हामीले प्रयोग गर्ने सबै ऊर्जाका स्रोतका रुपमा जलविद्युत्लाई प्रयोग गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने साथै जलविद्युत्लाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा समेत प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारीसमेत गरेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको बताउनुभयो । 

 

सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् २०२६ मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि, पर्यटन, औद्योगीकक्षेत्र सहित जलविद्युत् आयोजनाको तीव्रतर विकास हुनु आवश्यक रहको उहाँको भनाइ छ । 

 

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति तत्काल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कोरोनाकालका संसारभर नै लकडाउन भएको अवस्थामा ग्रीन हाइड्रोजनको विकल्पका बारेमा आफू र आफ्नो समूहले विशेष अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा विश्वव्यापी रुपमा नै नेतृत्व लिनसक्ने बताउनुभयो । 

 

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारेको छ । यसबाट प्राप्त हुने लाभ अर्थतन्त्रका लागि जुन हिसाबले लाभदायी छ त्यो भन्दा ठूलो रणनीतिक लाभ वातावरणीय क्षेत्रमा हुनेछ । नेपालको बिजुलीले अब नेपालभित्रको कार्बन उत्सर्जन मात्र प्रतिस्थापन गर्ने छैन । 

 

भारत बङ्गलादेश भुटान श्रीलङ्कासम्म नेपालको स्वच्छ हरित जलविद्युत् पु¥याएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै योगदान गर्ने प्रबल सम्भावना पनि बोकेको छ । बिजुलीको खपत गरेर इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमार्पmत पानी खण्डिकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई स्वदेशी खपत तथा विदेश निर्यातको सम्भावना छ । 

 

नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको विद्युत्को प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन ९इल्ेक्ट्रोलाइसिस०बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकको रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको बताइन्छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रतिकेजी ५।५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत दुई डलर रहेको छ । उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ । हालको अध्ययन अनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत सात सयदेखि एक हजार अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । 

 

कोभिड–१९ का कारण सिर्जित माग आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको सन्दर्भमा संसारभर नै हाइड्रोजनलाई ऊर्जाको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी लगानीसमेत विस्तार भएको छ ।