काठमाडौं २२ भदौ ।  यतिखेर मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन् । वर्तमान सरकार आउँदो सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत एकजुट भएर नै जाने सम्भावना देखिएको छ । सँगै देशमा निर्वाचनको माहोल तातेको महसुस हुन्छ । अझ वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्वाचन सम्ममा नै गठबन्धनको रुप दिने भएपछि यसले अझै चर्चा बटुलेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायत देशका अधिकांश ठूला राजनीतिक दल सहभागी रहेका कारण सिटको बाँडफाँटमा समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सबैदलले बढि सिट खोज्दा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको झमेला त बढ्दो नै छ । पार्टीमा महत्वकांक्षी धेरै हुँदा स्वयम् दलहरुलाई नै समस्या आइरहेको छ । यद्यपि गठबन्धन सँगै सरकारका प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि निर्वाचनको सहर्गर्मी बढेको छ । जुन कुरा नेता तथा कार्यकर्ताको भाषण र दौडधुपले पनि देखाउँदछ । 

 

पाँच वर्षअघि भएको संघीय संसद् तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बाम गठबन्धनको ब्यानरमुनि चुनाव लडेर झण्डै दुईतिहाइको सरकार बन्दा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई छली जथाभावी रूपमा अध्यादेश ल्याउने र विना कारण असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे त्यसको फलस्वरुप गठबन्धन निर्माण भएको थियो । गठबन्धन बाध्यता नभई आजको आवश्यकता भएको स्वयम् गठबन्धनका नेताहरु बताउँदै आएका छन् ।

 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका विभिन्न प्रमुख स्थानीय तहमा यस गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्दा आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धनले सफलता पाउने सम्भावना देखिन्छ । तर सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा जनताले रुचाएका छन् या छैनन् त्यो भने निर्वाचन पछाडि नै निर्वाचनको मत परिणामले देखाउने नै छ । 

निर्वाचनलाई राजनीतिक समूहहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट जनताको हित प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रशोधन कार्यका रूपमा लिनुपर्दछ । जनताले प्रदान गरेको मतभारका आधारमा छानिएका प्रतिनिधिले राज्यका निर्धारित संरचनामा रहेर निश्चित अवधिभित्र सबैका लागि निष्ठापूर्वक सक्दो कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ ।

 

नेपालमा हरेक पटकको निर्वाचन पार्टीहरूको घोषणापत्रमा प्रायशः शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी, विजुली बत्ती र रोजगारी हुन तर राजनैतिक दलहरुले त्यही सिद्धान्तलाई अंगालेर निर्वाचन जित्ने सत्तामा पुगेपछि सोही सिद्धान्त बेगर काम गर्दा नेपालका राजनैतिक दलहरु प्रति जनतामा एक किसिमको वितृष्णा बढ्दो छ । यो कुरा त स्थानिय तहको निर्वाचनमा धेरै महत्वपुर्ण ठाउँमा स्वतन्त्रले निर्वाचन जित्नुले छर्लङ्ग देखाउँदछ । यसैले फरक धारणा र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरुको बीचको गठबन्धन सरकारले जनता सामु कुन धारण बनाउने हो त्यो समयले देखाउने छ । 

 

नेपाल विकासशिल राष्ट्र हो तर नेपालमा भ्रष्टाचारजस्तो डरलाग्दो विषय वर्षेनी बढ्दो छ । कोरोना महामारी देखि बाढीपहिरो सम्मका राहतमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएको देशमा जुनै सरकार आएता पनि भ्रष्टाचार निर्मूृल हुन सकेको छैन् । तर विडम्बना भनौ निर्वाचनको समयमा नै आम जनतामा छल्न मुख्य विषय भ्रष्टचार न्यूनिकरण गर्न प्राथमिकताका साथ अभिव्यक्तिहरु दिदै आएका छन् ।  भ्रष्टाचारलाई हल्काफुल्का ढङ्गले लिनु राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हो । भ्रष्टाचार जति नै अमूर्त र जटिल मुद्दा लागे पनि यो सिङ्गै राष्ट्रलाई धरायशी बनाउँदछ ।

 

लामो समयदेखि अधिकार प्राप्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा प्रधान भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पार्टीहरू ले कसरी कार्य सम्पादन गर्छन् भनेर हेर्ने निर्णायक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रिय विकासका सर्वाधिक महत्वका आधारस्तम्भ हुन्, जुन औद्योगिकरण तथा राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादकत्व, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र बौद्धिक सम्पत्तिको अभिवृद्धिका लागि समेत अपरिहार्य छन् । यसैले अवको निर्वाचनमा एक सक्षम र सबल व्यक्ति निर्वाचिन हुनुपर्दछ । मतदातामा पनि स्वतन्त्र रूपमा सोचेर मतदान गर्नेभन्दा उम्मेदवार अथवा दलहरूको प्रलोभनमा पर्ने ठूलो जनसंख्या अझै छ । यस्तो प्रवृति पूर्णरुपमा हटेर जानुपर्दछ । सँगै सबै राजनैतिक दलहरु पनि यस्ता विषयमा जानकार हुनुपर्दछ ।  आजभोलि दलगत उम्मेदवारहरूसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । 

 

सम्पन्न भएको २०७९ स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा समेत स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरू ले अधिकांश स्थानबाट राम्रै मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । जनताले मतपेटिकाको माध्यमबाट दिइरहेका जवाफलाई राजनीतिक दलहरूले अनदेखा गर्नु हुँदैन । स्वार्थगत राजनीतिले जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ । यसैको कारण आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक निर्वाचन नो भोटको आवाज सुन्न थालेका छौ । यसले राजनैतिक दलहरु त्यसमा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र अझ निर्वाचन लड्न तयार भएका नेताहरुलाई पाठ सिकाएका हुन् । यद्यपि पाँच दलिय गठबन्ध सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक निर्वाचन सम्म जाने विषयले आम जनतामा एक किसिमको चासो पैदा भएको छ । त्यही किसिमले सक्षम र सवल व्यक्ति उम्मेद्वार बनाउने छ । जसको कारण आम नागरिकका मुद्धाहरु कहीले पनि ओझेलमा नपरुन् ।