नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुपूर्व भारतसँग सहमति गरिने

प्रकाशित मिति : बुध, भदौ ८, २०७९
- विद्युत संसार

काठमाडौं, भदौ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार गर्न पहिले भारतलाई मनाइने भएको छ ।

राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले नेपाल–बंगलादेश बीच हुने विद्युत व्यापारमा पहिले भारतसँग सहमति गर्ने भएको हो ।

दुई देशका बीचमा क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारका लागि बीचमा भारत छ, यसका लागि भारतको सहमति चाहिने भएकोले भारतसँग सहमति भएपछि नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठकले विद्युत व्यापार गर्ने जनाइएको छ ।

भोली बिहीबार बस्ने दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रुप दिएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । चर्को ऊर्जा संकट भोगिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली लैजान चाहेकोले त्यसका लागि सम्झौता हुन लागेको हो ।

बंगलादेश र नेपाल दुवैले आ–आफ्नो तहबाट भारतसँग पहल गरेर त्रिपक्षीय वार्ताका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने बैठले निर्णय गरेको छ ।

यस अघि बसेको तेस्रो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैंठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपीडिबी)बीच मोडालिटी, प्रसारणलाईन प्रणाली र व्यापारका नियम र शर्तहरुलाई अन्तिम रुप दिएर विद्युत व्यापार सुरु गर्ने सहमति बनेको थियो ।

सोही आधारमा सम्झौता गर्न मस्यौदा तयार पार्न सहसचिवस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेको हो । नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र पावर सिस्टम अपरेटर कर्पोरेसनसँग अनुमति चाहिन्छ । तर ती निकायले अहिलेसम्म धेरै पटक अनुमति मागेपनि कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका मधु भेटुवालले गरेका छन् भने बंगलादेशको तर्फबाट पावर डिभिजनकै अतिरिक्त सचिव मोहसिन चौधरीले गरेका छन् । बैठकले सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा कम्पनी खडा गरेर निर्माण गर्ने बिषयमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा बंगलादेशी टोली सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आतुर रहेको देखिन्छ । बंगलादेशबाट बैठकमा भाग लिन आएको टोली र नेपालको टोलीले संयुक्त रुपमा मंगलबार ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले यो आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको छ ।

बंगलादेशी टोली दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले सिफारिस गरेका विषयहरुमा सचिवस्तरीय बैठकले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने गरेको छ ।