काठमाडौँ, साउन ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । आज आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका हुन् । 

 

निर्देशक घिसिङले हाल भारतमा निर्यात भएको बिजुलीको मूल्य राम्रो पाइरहेकोले प्राधिकरणले राम्रै कमाइ गरिरहेको र यो वर्ष भारतलाई बिजुली बेचेर १६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बताएका छन् । 

 

प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम तथा शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रसारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए । उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताउँदै प्रसारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

विगतलाई हेर्दा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्छौं ।’ बिजुलीको व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई २० वर्षपछि पनि दिन नसकिने उनले बताए । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम लिने र शुल्क तिर्ने भएकाले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिन नसकिने उनको भनाइ छ । 

 

घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रसारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको छ ‘विद्युत्को लागि जुन जोखिम लिएका थियौं । अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको उनको भनाई छ ।’

 

कार्यक्रममा उनले स्वदेशका उद्योगहरुले मागेजति विद्युत् दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सब–स्टेसनमा लगानी बढाएको उनको भनाई छ । उनले विद्युत् सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ लागत पर्ने बताउँदै अहिले पेट्रोल डिजेलमा प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ पर्ने गरेको बताए । उनले भने ‘अहिले विद्युत् प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत सिमेन्ट उद्योगमा लोड दिन सकेको छैन भनिएको छ । सबै उद्योगले विद्युत् शत प्रतिशत नै पाएको छ । कहिलेकाहीं ट्रान्सफमर बिग्रिँदा समस्या हुन्छ । त्यसलाई हेरेर त्यसरी प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिले ६ सय मेगावट क्षमताको विद्युत् स्वीकृत गरेका छौं ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत् उत्पादन र व्यापारका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्दै गएको बताए । उनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।