काठमाडौं ११ साउन । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बर्षेनी बढ्दो छ । जसको कारण देशको व्यापार घाटा पनि चुलिदो छ । वार्षिक १८ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको आयात र दुई खर्ब रुपियाँ हाराहारीको मात्र निर्यातले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको ठूलो चाप परिरहँदा गएको हप्तामा सिमेन्ट निर्यात र रड निर्यातले केही खुसीको आशा देखाएको छ ।

 

वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरेको प्रावधानका कारण नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट र रड निर्यात गर्न थाल्नु आफैमा उत्साह जगाएको छ । बजेटमा निर्यातमा नै छुट दिने व्यवस्था गरिएकाले उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सुरु गरेका हुन् । यसबाट व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिफ्र, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्र पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरे त्यसले सकारात्मक बाटो लिएको छ । 

 

यही हप्ता मात्र श्री स्टिलले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमति पाएसँगै परीक्षणका लागि रड निर्यात सुरु गरये । भने सरकारले निर्यातमा नगद छुटको घोषणा गरेसँगै यसअघि तानसेन सिमेन्ट उद्योगले नेपाली सिमेन्ट भारत निकासी सुरु गरिसकेको छ । सोसँगै अर्घाखाँची, जगदम्बा, सर्वोत्तम र सौर्य सिमेन्टले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि तयारी थालेका छन् ।  उक्त उद्योगहरुले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमतिको पखाईमा रहेको विषय बाहिर आउदै गर्दा आम नेपालीलाई यस्ता विषयलाई उत्साहका पूर्व लिएका छन् ।

विद्युत् निर्यात हुन थालेको केही समयपछि सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्दा यसले आशाको दियो बालेको छ । चर्को व्यापार घाटा कुनै बिन्दुमा गएर सफ्ट बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंकाले छर्लङ्ग देखाएको छ । जहाँको आयात बढ्दै जाँदा ऋणले व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागेको थियो ।

 

नेपालमा अब उद्यम र वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको खाँचो छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै बराबर जिम्मेवार र संवेदनशील भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर कुनै पनि समस्याको समाधानमा रचनात्मक सुझाव सहितको स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सक्ने निजीक्षेत्र आजको आवश्यकता हो भने सरकारले पनि भन्सारमा उठाउने राजस्वको दरमा भन्दा पनि निजीक्षेत्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । देश अहिले आर्थिक संकटमा गुर्जिरहेको अवस्थामा यस्ता विषयमा गहन रुपमा सोच्नु पर्नेमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । 

 

सबै उद्योगबाट नेपालमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुनसक्छ तर नेपालमा वार्षिक माग एक करोड मेट्रिक टन मात्र खपत हुन्छ । यो हिसाबले वार्षिक एक करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट भारत निर्यात हुन सक्ने स्पष्टै छ । यता फलामे डन्डीमा पनि वर्षमा ३० लाख टन डन्डी उत्पादन हुनेमा खपत त्यसको आधी पनि छैन । यसले गर्दा नेपालका उद्योगीहरु र सरकारको सहि साझेदारी भएमा नेपालका उत्पादित सिमेन्ट र फलामे डन्डीको निर्यातको सम्भावना ठूलो छ । क्षमता अुनसारको उत्पादन नहुनु र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार नपाउने यस्तो समस्याहरु बेहोरी रहेका उद्योगहरू टिकाउन सरकारले निर्यात कै बाटो रोज्नु उत्तम विकल्प हो । नेपाली उत्पादनका लागि सबैभन्दा नजिक र सहज बजार भारत हो । भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजारको हो । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० को बजेट मार्फत यस्ता वस्तुको निकासीमा सहुलियतको घोषणा गरेपछि निकासी सम्भव बनेको छ । सरकारले निर्यातमा सहजीकरणको नीति लिएकाले अहिले परीक्षणका रूपमा निर्यात गरिएको उद्यमीहरू ले बताईरहदा सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि भन्दै यस्तै नगद अनुदानको नीति लिएपनि केही उद्योगीले अनुदान हात पार्न सकेनन् भने अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो हुदा यस्ता नीति अर्थहिन हुने गर्दछ । यदि यसो भयो भने अहिले परीक्षणका लागि गरिएको निकासी परीक्षणमै सीमित रहनेछ ।

 

भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति दिनै १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएको भन्दै व्यवसायीले दुई देशका सरकारबीच समन्वय गरेर सहज रुपमा अनुमति दिनुपर्ने माग भएकोले पनि अर्कोतर्फ भारत नेपालका लागि ठूलो सम्भावनाको बजार भएकाले यस विषयमा नेपाल सरकारले समयमा नै विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

 

नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात भएको समाचारले धेरै ठूलो खुसी हुन स्वाभाविक हो तर अझै गर्नुपर्ने काम भने धेरै छन । यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले ठूलो भुमिका खेल्दछ  । जस्का कारण अहिले परीक्षणका रूपमा निर्यात गरिएपनि भोलिको दिनमा निर्यातले निरन्तरता पाउने थियो ।