काठमाडौं ४ साउन । कम्युनिष्ट पार्टीले २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनाए तर आफ्नै अकर्मण्यताले समय नपुग्दै पाखा लाग्नु प¥यो । जनताले देशमा स्थायी सरकार पाएपछिको विकासका लहरहरु आशा आशामा नै सीमित रह¥यो । पाँच दलिय गठबन्धनका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा गरेको छ । संविधानलाई सुरक्षित तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दिशामा सरकारको एक वर्षमा कति सफल र असफल भएको छ त्यो आम जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । 

 

गठबन्धन सरकारसँग आम जनताको अपेक्षा उच्च छ । ऊर्जा क्षेत्रको मात्र होईन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन देखि अमेरिकी सहयोग एमसिसि पास गर्न सम्म सरकारको प्राथमिकतामा  पर्यो । तीनै तहको आवधिक चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मिसनमा सरकार दृढताका साथ जुटेको छ । ताजा जनादेशअनुसार स्थानीय तहले काम थालिसकेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब मुलुक प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको पर्खाइमा छ । अर्को तर्फ सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित पार्ने एमसीसी प्रकरण सहज तरिकाले अवतरण भएको छ । झन्डै चार वर्ष लामो बहस र अलमलपछि प्रतिनिधि सभाले एमसीसी अनुमोदन गर्यो ।

 

 गठबन्धन सरकार निर्माण पश्चात पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही अभ्यासहरु भएका छन् । जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ती दिने देखि राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी खडा गरेर स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सम्मको निर्णय भएका छन् ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकेर २०७७ भदौ २९ गते बिदा भए । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा १८ घण्टे लोडसेडिङ्ग अन्त्य देखि घाटामा गएको प्राधिकरण सरकारी कार्यालयहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै नाफामा लैजाने जस्ता ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका कुलमानलाई जनस्तरबाटै पुनःनियुक्ती गरिनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्यो । उनको नियुक्तीको माग सहित देशभर प्रदर्शन समेत भयो । तर पूनः नियुक्त गर्न तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहो¥याउने पक्षमा देखिँएका थिएनन् । ओलीले विभिन्न बहानामा कुलमानलाई अवकास दिदै प्राधिकरण अन्र्तगत कार्यरत रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा ल्याए । 

 

तर पाँच दलिय सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेतृ पम्फा भुसाल नियुक्त भए । उनको नियुक्त सँगै पहिलो टार्गेट बन्यो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने । जसअनुरुप नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ती गरियो । कुलमान पुनः नियुक्ती पश्चात् प्राधिकरणमा भौतिक तथा प्रशासनिक सबै तिर धेरै सुधार भएका छन् । उद्योगहरुले चाहिएको विद्युत उपलब्धता गराउने देखि विद्युत प्रणाली सुधार सम्मका कामले तीव्रता पाएको छ । गत जेठ १९ गतेदेखि भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात सुरु भएको थियो । जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात सुरु भएको छ । वर्तमान सरकार गठनभएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

 

अघिल्लो वर्ष दैनिक ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर जाने गरेको थियो । बिजुली खेर जाँदा रु पाँच अर्ब बराबरको क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यसलाई केही हदसम्म रोकेर त्यसलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकार सफल भएको छ । लामो राजनीतिक रस्साकस्कीका बीचमा सरकारले यही असार १४ गते  बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

 

यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र कूल ६९५ मेगावाट क्षमताको अरुण चार अर्धजलाशयुक्त आयोजना अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण निर्माण अघि बढाइने भएको छ । साथै सरकारले एकै पटक २५ लाख ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने गरी २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका करिब २२ लाख र सामुदायिकमार्फत थप तीन लाख ग्राहकले त्यस्तो सुविधा पाएका छन् । आगामी आवमा त्यसको मात्रामा झनै वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । 

 

यी र यस्ता कामले गठबन्धन सरकारको यो एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा केही अनिभुत काम भएका छन् । यी काम र निर्णयहरुलाई सहानिर्य नै मान्नु पर्दछ । यद्यपि, हाल पनि रातको समयमा केही मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यसलाई पनि आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को तर्फ अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकै कारण प्रायः निर्माणधिन आयोजनाहरुलाई समस्या भएको छ यसको समयमा नै सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।