काठमाडौं असार । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८०को बजेट भाषण वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरे । बजेट प्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले केही सकारात्मक देखि नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आएका छन् । समग्रमा भन्दा यो बजेट लोकरञ्जकका साथसाथै अत्याधिक ठूलो आकारको बजेट धेरै हिसाबले आफैंमा अनुत्तरदायी छ । निश्चित वर्गले पाउने छुट, सुविधा र वितरण चुनाव लक्षित छन्, जसले सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिको मार आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्नेछ । पूर्वाधार क्षेत्रमा खास नयाँ कार्यक्रम कमै मात्र परेका छन् । आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । 

 

विकास र समृद्धि आज सबैको साझा सरोकार बनेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बजेटप्रति आम सरोकार जोडिएको हुन्छ । देश संघीयतामा गईसकेपछि तहगत सरकारको बजेटको नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई विकासको कुन बाटोमा कति र कस्तो गतिमा वा दुर्गतिमा अगाडि बढाउने हो, यसको संकेत गर्छ । यद्यपि बजेटले विभिन्न आक्रोश व्यक्त भएसँगै केही आशा पनि देखाएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट केही दिन चरम विवादमा तानिएको छ । यतिसम्म कि, बजेटमा बिचौलियाको चलखेलको विषयलाई लिएर संसद्मै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिएको छ । बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वयम् उद्योग व्यापार क्षेत्र आन्दोलित भइरहेका बेलामा बिचौलियाले बजेटका व्यवस्थामा हेरफेरमा संलग्न भएको सन्दर्भ बाहिर आएपछि यो विषय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा अर्थमन्त्री मात्र होइन, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि पनि छानविनको माग उठिरहेको छ । 

 

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा बजेटमार्फत गरिने करको दर हेरफेरबारे निर्णय गरिन्छ । तर सो समयमा बजेट निर्माणमै संलग्न अधिकारीहरू भन्दा बाहिरी मान्छे जो राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर उनिहरुको उद्धेश्य अनुरुप अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आदेश मान्न लगाएर करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिए भनेर लाग्ने गरेको आरोपले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न त उठेकै छन् नै त्यो सँगै सरकारका कार्यशैलीमा नै दाग लागेको अवस्था छ ।

 

यति गम्भीर विषयलाई सरकारले सतही रूपमा लिइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको बचाउको लागि संसद बैठक देखि विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै आएका छन् । तर देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रश्न देखिएको यस्तो विषयमा सरकार मौन हुनु र अर्थमन्त्रीले साधारण रुपमा अभिव्यक्ति दिनु आफैमा नकारात्मक सन्देश हो । सरकारलाई प्रश्न खडा भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ र सरकारले यस विषयमा छानविन गरी दोषी देखिए जो सुकैलाई कारर्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । सरकारले चाहेमा मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गरेर भएको चलखेलको छानविनका लागि मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभीको फुटेजमात्र हेर्न सकियो भने यो विषय स्पष्ट हुन सक्छ । सरकारले यति गम्भीर कुरा उठिसकेपछि यसमा देखाइरहेको उदासीनता अति अस्वाभाविक लागिरहेको छ ।

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेटको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक होइन । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापित गर्दै उनले ल्याएको बजेटमा पनि आलोचित भएको थियो । यो पटक त करको दर सम्बन्धी सूचना चुहिएको मात्रै होइन, अमुक व्यापारीहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइएको हो भने आम जनताले विश्वास गरेका नेता शर्मालाई माफि दिन सक्ने छैनन् ।

 

बजेट निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा जानकारहरू बजेटमा बाहिरका मानिसका चलखेल दण्डनीय अपराध भएको बताइराखेका छन् । यो विश्वभरि नै बजेटको तयारी र राजस्व हेरफेरको विषयमा बाहिरी व्यक्तिको पहुँच दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । कतिपय देशमा बजेट सम्बन्धी सामान्य सूचना चुहिँदा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेका दृष्टान्त छन् । तर, हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम, सडक र सदनसम्म यसका बारेमा कुरा उठिसक्दा पनि अर्थमन्त्रीबाट आरोप खण्डनको वक्तव्य बाजीबाहेक यसको सत्यतथ्य छानविन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने सवालमा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

 

बहुमत सांसदले यो विषयको गम्भीरताप्रति बेवास्ता गर्दा बिहीबार बजेट संसद्बाट पारित भएको छ । तर यस विषयको निरूपण नहुन्जेल बजेटको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । अब पनि, अनुसन्धानका क्रममा करका दरहरूमा गम्भीर खेलबाड गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारर्वाही गर्ने मात्र नभएर पूरक बजेट नै पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिइनुपर्छ । नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणको इतिहासमा भएको यति गम्भीर घटनालाई सहज रुपले लिन मिल्दैन । यसलाई पनि सामान्य लिने हो भने भविष्यमा राज्य–अराजकता अझ मौलाउनेछ । यस्तो विषय नेपालका राजनैतिक दलका सबैजसो नेताहरुले सचेत हुनुपर्दछ ।