सरकारले अधिल्लो साता आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तगत ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रुं३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

 

यसरी सरकारले बजेट घोषणा गरिरहदा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट) निर्माणका लागि लगानी, मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । तर बजेटमा यी बृहत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत भने सुनिश्चित गरिएको छैन ।

 

सन २०१२ को मूल्यमा अनुसार बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना बनाउन ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भने नलगाडका लागि ७३ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर लाग्नेछ । 

केही जलविद्युत आयोजनाहरु लाई रकम छुट्टाईएता पनि बुढीगण्डकी र नलगाडको लागि भने आयोजना अगाडीको निर्माण अगाडी बढाउन लगानी मोडेल र स्रोत कसरी व्यवस्थापन गरिने हो यो विषयमा भने कुनै खुलाईएको छैन् । यसले गर्दा वर्षै देखि अन्योलता छाइरहेको आयोजना अझ अन्योलता थपिदिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि भनेर सरकारले विगतका वर्षहरु देखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैँया कर लगाउदै आएको पनि छ तर ति जम्मा भएको रकम कसरी खर्च गर्नेमा सरकारले कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन् । 

 

बुढीगण्डकी आयोजनाको हाल जग्गाको मुआब्जा पश्चात घर, गोठ र फलफुल बोट विरुवाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । ठूलो लगानी र राष्ट्रकै गौरवको रुपमा हेरीको आयोजनालाई सरकारले विशेष प्रथामिकता नदिँदा आयोजना बन्नेमा स्वयम् प्रभावित स्थानीयहरुको शंका छ । 

 

केही समय अघि मात्र मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो  ।

 

गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मनित्रपरिषदमा लगेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् । शेरबहादुर देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैंले बनाउने त भनेको छ तर, आयोजना बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता स्थानीयबासीमा देखिएका छन् भने अर्कोतिर आगामी आवको बजेटमा आयोजनालाई यसरी समेटिदा केही अन्योलता थपिदिएको छ ।

 

यसैले सरकारले यस्ता महत्व बेकेका आयोजनाहरुको निर्माण थालनी गर्न कुनै ढिला गरिनु हुदैन् । जसको कारण जनतामा पर्न गएको आशंकाहरु मेटिने छन् । स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने भएता पनि स्रोत व्यवस्थापन र मोडलको टुंगो छिटो लगाउनु पर्नेछ ।