काठमाडौं जेठ । केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसको मुख्य कारण पछिल्लो समय रुस तथा युक्रेनबीचको युद्ध हो । पन्ध्र–पन्ध्र दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एकाध पटक मूल्य घटाइए पनि अरू केही महिना देखि पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणहरूमा पर्न गएको छ ।

 

गत वर्ष चैत १९ गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयले पेट्रोलको मूल्य ९६ रुपैयाँ प्रतिलिटर तोकेको थियो । त्यस बेला डिजेल र मट्टितेल दुवैको प्रतिलिटर मूल्य ८५ रुपैयाँ थियो । त्यसको ठीक १४ महिनामा हाल पेट्रोलको बिक्रि मुल्य १७० छ भने डिजेल र मट्टितेलको बिक्रि मूल्य १५३ रुपैँया नेपाल आयल निगम कर्पोरेशन तोकेको छ । एक वर्षमा नै यति धेरै मूल्यवृद्धि भइरहेको समयमा सरकार मुखदर्शक बनेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८०को बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनिकरण गर्दै विद्युत ऊर्जाको खपत बढाउन विभिन्न योजना ल्याइएको छ । तर ति योजनाले तत्काल मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका आम सर्वसाधारणलाई सम्बोधन हुने देखिदैन् ।

 

बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगतै सरकारले एकै हप्तामा दुई पटक गरी २० रुपैँया सम्म मूल्यवृद्धि गरेर पेट्रोलको प्रतिलिटर नै १८० रुपैयाँ सम्म पु¥याएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना पछि सरकार आफै पछि हट्दै प्रतिलिटर १० रुपैँया सम्म घटाएर पेट्रोलको मूल्य १७० रुपैँया तोकिएको हो । यसले सरकारले केही समयको लागि समाधानको उपाय अवलम्बन गरेपनि दीर्घकालिन रुपमा समाधान नहुने स्पष्ट हुन्छ किनकी नेपाल आयल निगमलाई हाल पेट्रोलमा खरिद लागत २०१ रुपैयाँ ४१ पैसा पर्दछ यसरी हेर्दा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा,  डिजेलमा २८ रुपैया ३३ पैसा घाटा व्यहोरेको आयल निगमको तथ्याङ्कमा छ । यसले गर्दा व्यपार घाटा अझ चुलिदो छ । 

 

मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाएर पेट्रोलमा प्रतिलिटर १८० रुपैँयाबाट १० रुपैँया घटाएर १७० रुपैँया त बनाएको छ तर समस्याको समाधान यतिमा हुन होईन । जनता महँगीको मारमा परेको बेला सरकारले कुनै न कुनै माध्यमबाट राहत उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको बुद्धिमानी कदम हो । सरकारले दिर्घकालिन रुपमा नै समाधान खोजिनु पर्दछ । 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी किसिमका भन्सार, कर तथा शुल्क लिइने गरिएको छ । यसमा मुख्यतया भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्क आदि छन्, जुन पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य एकतिहाइभन्दा बढी रकम हुन आउँछ ।

 

यसरी सरकारले एक लिटर पेट्रोलबाट मात्र विभिन्न कर तथा शुल्कका नाममा उपभोक्तासँग ६० रुपियाँभन्दा बढी रकम असुल्ने गर्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा पनि सरकारबाट असुल गर्ने चर्को रकमकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आम जनताका लागि महँगो पर्न गएको हो । तसर्थ मूल्यवृद्धिको समस्याले सरकारले जनतामा पर्न गएको असरलाई समयमा नै आकलान गरि दिर्घकालिन समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्दछ ।