काठमाडौं १८ जेठ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आइतबार चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड तथा प्रदेश र पालिकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन ।

 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक बर्ष२०७९/२०८०को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रुं३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

 

जलविद्युत विकास

आगामी आर्थिक वर्ष बुढीगण्डकी र नलगाड आयोजना बनाउन लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । पश्चिम सेती र सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण सुरु गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन बजेट छुट्याइएकोे छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ९४ करोड रुपैयाँ र १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

 

 

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष चैनपुर सेती, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, तामाकोसी–५, सिम्बुआ खोला र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने योजना सरकारको छ । त्यसैगरी, वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ जनाइएको छ । कोभिड महामारीका कारण समयमा कार्य अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरे यस्ता आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

 

प्रसारण लाईन

बजेटले प्रसारण आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न मात्र ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ४ सय केभीस्तरका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी जुटाई निर्माण कार्य थालिने जनाइएको छ । त्यसैगरी ४ सय केभी क्षमताका बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढाइने छ ।

 

पूर्व पश्चिम ७६५ के.भि. क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विद्युत प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि रु.४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजा गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरे लागतको ७५ प्रतिशतसम्म सरकारले शोधभर्ना दिनेछ ।

 

आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली पु¥याइने सरकारको लक्ष्य छ । घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग एवं खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

 

मासिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट, ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने र दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याईनेछ । प्रसारण र वितरण तर्फ विद्युत चुहावट घटाएर १४.५ सम्म पु¥याउने योजना यस बजेटमा समेटिएको छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासन मार्फत प्रिमियम सहितको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । उक्त शेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलविद्युतयुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।

 

एलपी ग्यासको अनुदान घटाएर विद्युतमा जोड

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खपतका योजनाहरुलाई विशेष प्रथामिकतामा राखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन र विद्युत खपत बढाउन सरकारले ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ अभियान सुरु गर्ने भएको हो ।

 

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारमा आगामी साउनभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा विद्युतीय चुलो मात्रै प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ । 

 

 

सरकारले एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश कटौती गर्र्ने र विद्युतमा दिने जनाएको छ । विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धूवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ । विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा छुट दिने जनाइएको छ । साथै परम्परागत इट्टा भट्टालाई विद्युतीय प्रविधिले रूपान्तरण गर्ने योजना समेत प्रस्तुत गरिएको छ । 

 

बजेटमा विद्युतीय सवारी 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायले सवारी खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीमात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । पेट्रोल पम्प रहेको स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

उनले विद्युतीय उपकरण तथा यातायातका साधन खपत गरी विद्युत् खपत बढाइने छ र ठूला सहरको यातायात विद्युतीय सेवामा रूपान्तरण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

 

विद्युतीय प्रणाली सुधार

सरकारले विद्युत सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिएको छ । सो नीतिअनुरुप काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मीटर जडानकार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एल.पी. ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उल्लेख्य रुपमा घटाईनेछ ।

 विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभुत वर्गको ग्राहकहरु लाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । 

 

बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयनमा भने आश‌ङ्का

काठमाण्डौ – निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाई थियो । 

 

‘यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यसले घरेलु उत्पादनमा जोड दिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको कार्यान्वयनमा पनि आशड्ढा गर्न सकिन्छ ।’ उपाध्यक्ष ढकाल भने । त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सबल ढङ्गले हुनुपर्ने बताए । उनले बजेटको आकार ठूलो हुने र पछि घटाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।