काठमाडौं जेठ । पछिल्लो समय विभिन्न वातावरणीय प्रभावका कारण जलवायुमा असर पर्दै गएको छ। यसरी जलवायु परिवर्तन हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी पहिरोले नेपालीलाई आक्रान्त बनाउँदै आएको छ । मनसुनजन्य प्रकोपहरूबाट सिर्जित विपद्का घटनाका कारण नेपालमा पछिल्लो समय बर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

 

सरकारले मुलुकभर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना नै बनाएर विपत् व्यवस्थापनमा लाग्ने गरेको छ । तर जहिले पनि विपद् आइलागेपछि मात्र राज्यले नाटकीय ढंगले जनताका पीडा सम्बोधन गर्ने भन्ने तर व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी राहत र क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम नआउने हुनाले बाढी पहिरोको पीडाबाट जनता वर्षौंदेखि आक्रान्त छन् ।  

 

अप्राकृतिक मानवीय गतिविधिका कारण पनि बाढी पहिरोका घटना बढ्ने गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको बढ्दो अतिक्रमण मुख्य कारण बताउने गरेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय विकासका नाममा पहाडी जिल्लाहरूमा ठुला–ठुला जेसिभि मेसिन चलाएर बाटो खन्नु पनि अर्को कारण हो । प्रकृति, वातावरण र प्राकृतिक खनिजको दोहन व्यापक हुनु, नदीलाई दोहनको साधन मान्नु लगायतका कारण बाढी पहिरोको खतरा बढेको छ । विकास निर्माणका निम्ति पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त पालना नगर्नु र जथाभावी बाटो निर्माण गरिनु विपद् बढ्ने कारण हुन् ।

 

हरेक वर्ष वर्षात्को समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर दुई सय जनाको मृत्यु र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ । मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षैपिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम नरोकिएको हो । जब हामीलाई समस्या पर्छ त्यसपछि नै समाधान गर्ने बानिले हामीले धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दा अतियुक्ति नहोला । बर्खायाम सुरु नहुँदै सरकारले बाढी पहिरो नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको होला अघिल्ला वर्षहरुको घटनाबाट सरकारले किन पाठ नसिकेको होला ?

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ तर, वर्षैपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजनाअनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ । सामान्यतः असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ । यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा यस्ता जोखिम निम्तिनुपूर्व कसरी तयार रहने भन्ने सचेतना पनि जनतामाझ सरकारले प्रस्टसँग राख्न नसकेको देखिएको विज्ञहरू को भनाइ छ । बाढी पहिरो न्यूनीकरणको लागि सरकारले उचित किसिमको योजना ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । सरकारी निकायहरूमा उचित समन्वय अभावले विपतजन्य जोखिमबाट धेरै धनजनको क्षति हुँदै गएको छ । के कारणले बाढी पहिरो बढ्दै गएको छ त्यसको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगानी गर्नु देखिएको छ । 

प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको छैन् । विपद् पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ तर  सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।

 

बाढी, पहिरो तथा अविरल वर्षाको कारण पछिल्लो समय घटना बढ्दै गइरहँदा सरकारी समन्वयको अभावमा छ । सरकार विपतका विभिन्न घटना घटेपछि मात्रै राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्ने पुरानै प्रणालीमा रमाएको देखिन्छ । घटना भएपछि राहत अनुदान दिने परम्परागत प्रणाली छ । तर, सरकारले प्रारम्भमा नै नेपालको बाढी र पहिरो जाने क्षेत्रको पहिचान गरेर सबैलाई सुसूचित गराउनु जरुरी देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विपत् जोखिममा छुट्याउनुभन्दा प्रभावकारी न्यूनीकरणका निम्ति लगानी गर्नु आवश्यक रहेको छ ।