आयल निगमलाई सरकारको निर्देशन : स्थानीय तह निर्वाचनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउनु

प्रकाशित मिति : बुध, बैशाख २१, २०७९
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौं, बैशाख । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा चुनावी नतिजा प्रभावित हुने भन्दै सरकार निगमलाई मूल्य यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो ।

एक महिनामै निगमलाई १० अर्ब ३८ करोड नोक्सानी छ तर पनि सरकारको निर्देशनलाई पालना गरी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि निगमले मूल्य नबढाउने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले मेमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार धेरै नोक्सानी भएपनि निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन ।

२०७१ असोज दोस्रो सातादेखि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार कायम हुनेगरी पेट्रोलियममा स्वचालिन मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मूल्य घढबढमा निर्णयको अधिकार निगम संचालक समितिलाई दिइएको थियो । तर यतिबेला तेलको मूल्य घढबढ हुँदा राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्य यथावत राख्न लगाएको छ ।

’व्यवसायिक संस्थालाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन पूरानै हो । अहिले पनि त्यही भयो, ’निगमका एक कर्मचारीले भने, ’पहिला थोरै नोक्सानी हुन्थ्यो । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवस्थापन गरेका थियौं । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले सरकार जमानी बसेर ऋण दिन्थे । तर अहिले महिनाकै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्नु ?’

मूल्य नबढाउँदा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ । यो पैसा नदिए निगमले तेल खरीद गर्ने भारतको आइओसीले तेल कटौती गर्छ ।

’राजनीतिक लाभका लागि निगमलाई मूल्य नबढा मात्रै भनेर हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै पैसाको पनि जोहो गरिदिनुपर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने ती कर्मचारीको भनाई छ । उनका अनुसार मे ८ मा आइओसीलाई २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म निगमसँग १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। निगमलाई तिर्न अपुग रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

आईओसीले मे १ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमको नोक्सानी फराकिलो बन्यो। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल लिटरमा २३ रुपैयाँ र डिजलमा ४० रुपैयाँ नोक्सानी छ । निगमको घाटा १५ दिनमा पेट्रोलमा ७१ करोड रुपैयाँ र डिजलमा ३ अर्बभन्दा बढी, ग्यास एक सिलिण्डरमा एक हजार ५० रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमले जनाएको छ ।